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जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

याचिका के अनुसार यह अनुच्छेद राज्य विधान सभा को कोई भी कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है जिसे संविधान के तहत दूसरे राज्यों के नागरिकों के साथ समता के अधिकार या दूसरे अधिकारों का उल्लंघन करने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है

Updated On: Sep 21, 2018 05:55 PM IST

Bhasha

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जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा प्रदान करने और इस राज्य के बारे में कानून बनाने के संसद के अधिकार को सीमित करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई है.

दिल्ली प्रदेश बीजेपी नेता और वकील अश्चिनी कुमार उपाध्याय ने यह जनहित याचिका दायर की है. इसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर संविधान सभा 26 जनवरी, 1957 को भंग होने के साथ ही संविधान बनाते वक्त ‘अस्थाई’ स्वरूप का विशेष प्रावधान और अनुच्छेद 370 (3) खत्म हो गया था.

उपाध्याय ने जम्मू कश्मीर के अलग संविधान को ‘मनमाना’ और ‘असंवैधानिक’ घोषित करने का सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है. याचिका में कहा गया है कि यह भारत के संविधान की सर्वोच्चता और ‘एक राष्ट्र, एक संविधान, एक राष्ट्रगान और एक राष्ट्रीय ध्वज’ के सिद्धांत के विपरीत है.

वकील आर.डी उपाध्याय के माध्यम से दायर याचिका में दावा किया गया है कि अनुच्छेद 370 का अधिकतम जीवन संविधान सभा की मौजूदगी तक था, जो संविधान को अपनाने के साथ ही 26 जनवरी, 1950 तक था.

याचिका के अनुसार यह अनुच्छेद राज्य विधान सभा को कोई भी कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है जिसे संविधान के तहत दूसरे राज्यों के नागरिकों के साथ समता के अधिकार या दूसरे अधिकारों का उल्लंघन करने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है.

याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के संबंध में एक ‘अस्थाई प्रावधान’ है और यह केंद्रीय और समवर्ती सूची के तहत आने वाले विषयों पर कानून बनाने के संसद के अधिकार में कटौती करके संविधान के विभिन्न प्रावधानों को लागू किए जाने को सीमित करता है. याचिका के अनुसार इसके परिणामस्वरूप यह राज्य को अपने निवासियों के लिए विशेष अधिकार और सुविधाएं प्रदान करता है.

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