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SC/ST एक्ट मामला: सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दायर करेगी सरकार

केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी

FP Staff Updated On: Mar 30, 2018 04:11 PM IST

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SC/ST एक्ट मामला: सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दायर करेगी सरकार

केंद्र सरकार ने आखिरकार साफ कर दिया कि एससी/एसटी एक्ट के मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दाखिल करेगी. इस आशय की जानकारी केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने दी है.

सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत ने ट्वीट कर बताया, भारत सरकार अनुसूचित जाति और जनजातियों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है. अत्याचार कानून के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसके खिलाफ केंद्र सरकार एक समीक्षा याचिका दायर करेगी. गहलोत ने न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से यह अपील भी कि जो लोग इस मामले में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वे इसे रोक दें.

गहलोत ने अपने एक ट्वीट में कहा, केंद्र सरकार के फैसले को देखते हुए मैं विरोध प्रदर्शन करने वाले सभी संगठनों और लोगों से आग्रह करता हूं कि वे अपना आंदोलन वापस ले लें.

बीते 20 मार्च को एससी/एसटी एक्ट के दुरुपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि ऐसे मामलों की जांच डीएसपी करेगा और वह तय करेगा कि किसी के ऊपर मढ़े गए आरोप गलत न हों. कोर्ट का यह भी आदेश था कि जब तक नियुक्ति प्राधिकारी न कहे तब तक महज आरोपों पर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा नहीं चला सकते.

गुरुवार को केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इशारा किया था कि सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर करेगी.

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