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केंद्र सरकार ने राफेल विमान सौदे की निर्णय प्रक्रिया का पूरा विवरण शनिवार को सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया.
— ANI (@ANI) October 27, 2018Central government has submitted before Supreme Court the details of decision making process in the #Rafale deal with France with Court Secretary General, in sealed cover. pic.twitter.com/XxkUYbO7Em
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की बंच ने ही केंद्र से निर्णय प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी साझा करने की मांग की थी. बंच ने कहा था कि सरकार तकनीकी जानकारी और राफेल कीमतों के बिना रिपोर्ट मांगी थी.
A bench headed by Chief Justice of India Ranjan Gogoi had sought from the Centre the details of decision making process without the technical details and the prices of the #Rafale fighter jets. The Supreme Court has fixed the case for hearing on October 29. https://t.co/qEVTpbL0Hz
— ANI (@ANI) October 27, 2018
कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 29 अक्टूबर सुनिश्चित की है. कुछ दिनों पूर्व ही राफेल डील को लेकर वकील प्रशांत भूषण, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. इसमें कोर्ट से सीबीआई जांच की निगरानी करने का आग्रह किया है.
इससे पहले कांग्रेस ने भी राफेल पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. कांग्रेस का कहना है कि आलोक वर्मा राफेल डील के कागजात इकट्ठा कर रहे थे इसलिए उन्हें जबरदस्ती छुट्टी पर भेजा गया.
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