केंद्र ने राज्यों से कहा- पराली जलाने को रोकने के लिए जिम्मेदारी से करें काम

केंद्र सरकार ने दिल्ली के पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा से गुरुवार को अपील की कि वे प्रदूषण नियंत्रित करने की दिशा में धान की पराली जलाए जाने से रोकने के लिए पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी से काम करें.

केंद्रीय पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि केंद्र सरकार हर स्तर पर मामले की निगरानी कर रही है. उन्होंने पत्रकारों से कहा, ‘मैं अपील और प्रार्थना कर रहा हूं. मुझे उम्मीद भी है कि राज्य इस मुद्दे पर पहले की अपेक्षा अधिक गंभीरता और जिम्मेदारी से काम करेंगे.’

उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने राज्यों के मंत्रियों और अधिकारियों से इस बारे में बैठकें की हैं और किसानों को जरूरी उपकरण 15 अक्टूबर तक बांटने को कहा है.

हर्षवर्धन ने कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार पहले ही 500-600 करोड़ रुपए दे चुकी है. उन्होंने कहा कि राज्यों से इस मसले पर गंभीरता से काम करने को कहा गया है. उन्होंने कहा कि नौ अक्टूबर तक के आंकड़ों के अनुसार पराली जलाने के मामले इस साल 2016 और 2017 की तुलना में काफी कम रहे हैं.

केंद्र सरकार के राज्यों के संपर्क में होने की बात कहते हुए मंत्री ने कहा, ‘यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके लिए हमें जागरूकता और सामाजिक कार्यक्रम बढ़ाने की जरूरत है. सरकार को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है.’ उन्होंने कहा कि यदि दिल्ली इस कारण दिक्कत में होती है तो देश की अंतरराष्ट्रीय छवि खराब होती है.

हर्षवर्धन ने कहा, ‘किसानों और राज्यों के लिए संदेश बेहद साफ है कि यदि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाई जाती है तो सिर्फ दिल्ली पर प्रभाव नहीं पड़ेगा. उन राज्यों में भी हवा प्रदूषित होगी और लोग फेफड़े की बीमारी और सांस की दिक्कतों से प्रभावित होंगे. इसलिए लोगों को स्वस्थ रखना हर किसी की जिम्मेदारी है.’

यह पूछे जाने पर कि क्या पंजाब इस मुद्दे पर सहमत नहीं होगा, उन्होंने कहा, ‘मैं एक आशावादी इंसान हूं और वे क्यों सहमत नहीं होंगे? यह किसी का व्यक्तिगत एजेंडा नहीं होकर सभी लोगों का एजेंडा है.’

बता दें कि दिल्ली की आबोहवा फिर से खराब होने लगी है. हरियाणा और पंजाब के किसानों ने पराली जलाना शुरू कर दिया है, जिसका असर दिल्ली-एनसीआर की हवा में दिखने लगा है.