हज जाने के सपने को झटका, केंद्र ने हटाई सब्सिडी

हज कोटा बढ़ाकर मुस्लिम समुदाय को खुश करने वाली केंद्र सरकार ने हज जाने के सपनों को झटका दे दिया है. केंद्र सरकार ने हज से सब्सिडी हटा लिया है. सालाना हज यात्रा पर मिलने वाली सब्सिडी अब पूरी तरह खत्म कर दी गई है. ऐसे में इस साल मुस्लिम जायरीन बिना सब्सिडी के ही हज पर जाएंगे.

#FLASH Union government withdraws subsidy to Haj pilgrims.

— ANI (@ANI) January 16, 2018

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि हर साल सरकार की तरफ से हज सब्सिडी के रूप में 700 करोड़ रुपए की राशि दी जाती थी. अब हज सब्सिडी से बचने वाली राशि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा पर खर्च की जाएगी.

नकवी ने इसके साथ ही बताया कि पिछले साल जहां सवा लाख मुस्लिम हज पर गए थे, वहीं इस बार 1.75 लाख जायरीन हज यात्रा पर मक्का जाएंगे. यह संख्या आजाद भारत के इतिहास में सबसे अधिक है.

इसके काफी पहले से ही हज सब्सिडी को खत्म किए जाने की मांग उठती रही है. सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में केंद्र सरकार को हज सब्सिडी खत्म करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि सरकार को इसे 2022 तक पूरी तक खत्म कर देना चाहिए. इसे लेकर केंद्र सरकार ने भी 2018 से हज सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह खत्म किए जाने की बात कही थी.

वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने भी पिछले दिनों इस ओर कदम उठाए जाने की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि हज सब्सिडी से बचने वाली राशि मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा पर खर्च की जाएगी.

इसके कुछ दिन पहले ही सऊदी हुकुमत ने भारत के हज यात्रियों का कोटा बढ़ा दिया था. इस साल से भारत के हज यात्रियों की संख्या 1,75,025 हो जाएगी. मुख्तार अब्बास नकवी ने इसे एक एतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि आजादी के बाद कभी इस तरह का कोटा नहीं बढ़ाया गया है.