'सुप्रीम कोर्ट ने दी थी 2022 तक की मोहलत, सरकार ने पहले ही खत्म की हज सब्सिडी'

केंद्र सरकार द्वारा हज सब्सिडी को खत्म किए जाने के फैसले के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा हज सब्सिडी को खत्म करने की तय की गई सीमा से पहले ही इसे खत्म कर दिया है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पार्ट-1 को ही सरकार ने लागू किया है और मुझे लगता है कि सरकार इस फैसले के पार्ट-2 को भी लागू करेगी. मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि सब्सिडी से हाजियों को नहीं बल्कि एयरलाइन कंपनियों को फायदा मिलता था.

Govt withdrew Haj subsidy 4 yrs before date prescribed by SC, we don't have any issue. 1st part of SC judgement implemented by GOI, I am sure 2nd part of the judgement will also be implemented. Let it be clear that Hajis are not benefited by subsidy,airlines are: GN Azad,Congress pic.twitter.com/SlQ4ifOZgr

— ANI (@ANI) January 16, 2018

इससे पहले मंगलवार को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि हर साल सरकार की तरफ से हज सब्सिडी के रूप में जो 700 करोड़ रुपए की राशि दी जाती थी वो अब समाप्त कर दी गई है. अब हज सब्सिडी से बचने वाली राशि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा पर खर्च की जाएगी.

नकवी ने इसके साथ ही बताया कि पिछले साल जहां सवा लाख मुस्लिम हज पर गए थे, वहीं इस बार 1.75 लाख जायरीन हज यात्रा पर मक्का जाएंगे. यह संख्या आजाद भारत के इतिहास में सबसे अधिक है.

इसके काफी पहले से ही हज सब्सिडी को खत्म किए जाने की मांग उठती रही है. सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में केंद्र सरकार को हज सब्सिडी खत्म करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि सरकार को इसे 2022 तक पूरी तक खत्म कर देना चाहिए. इसे लेकर केंद्र सरकार ने भी 2018 से हज सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह खत्म किए जाने की बात कही थी.