CBI Vs CBI: सरकार की कार्रवाई की भावना संस्थान के हित में होनी चाहिए- सुप्रीम कोर्ट

सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा से अधिकार वापस लेने और उन्हें छुट्टी पर भेजने के केंद्र के फैसले के खिलाफ दायर वर्मा की याचिका पर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सरकार की कार्रवाई के पीछे की भावना संस्थान का हित होनी चाहिए.

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने उसे बताया है कि जिन परिस्थितियों में ये हालात पैदा हुए उनकी शुरुआत जुलाई में ही हो गई थी. केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत के फैसलों और सीबीआई को संचालित करने वाले कानूनों का उल्लेख किया.

CBI case in Supreme Court: CJI Ranjan Gogoi asks 'fight between the two senior most CBI officers did not emerge overnight so why did government take immediate steps to divest the CBI Director Alok Verma of his powers without consulting the Selection Committee?'

— ANI (@ANI) December 6, 2018

शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सीबीआई निदेशक और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच झगड़ा रातोंरात सामने आया हो जिसकी वजह से सरकार को चयन समिति से परामर्श किए बिना निदेशक के अधिकार वापस लेने को विवश होना पड़ा हो.

सरकार ने वर्मा से अधिकार वापस लेने के फैसले को जायज ठहराते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सीबीआई निदेशक और विशेष निदेशक ‘बिल्लियों की तरह’ लड़ रहे हैं और देश की प्रमुख जांच एजेंसी सार्वजनिक परिहास का विषय बन गई है.

अटॉर्नी जनरल (एजी) केके वेणुगोपाल ने शीर्ष अदालत से कहा कि सरकार ने अपने अधिकारों के तहत इस मामले में हस्तक्षेप किया है और दोनों अधिकारियों से अधिकार वापस लेकर उन्हें छुट्टी पर भेजा है.

वेणुगोपाल ने कहा कि अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं की होती तो ‘भगवान ही जाने कि दोनों शीर्ष अधिकारियों के बीच यह लड़ाई कहां और कैसे खत्म होती.’ उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई सीबीआई में जनता का विश्वास बहाल करने के मकसद से की गई. शीर्ष अदालत वर्मा की उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है जिनमें उन्होंने उनके खिलाफ केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी है.

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(इनपुट भाषा से)