CJI ने CBI की चयन समिति की बैठक से खुद को अलग किया, पीएम के साथ आज है मीटिंग

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सीबीआई को लेकर हाईपावर कमिटी की बैठक से खुद को अलग कर लिया है. अब उनकी जगह सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ जज, जस्टिस एके सीकरी बैठक का हिस्सा होंगे. सीएनएन न्यूज18 के मुताबिक, हाई पावर कमेटी की बैठक बुधवार शाम आठ बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उनके आवास पर होगी. कमेटी के सामने आलोक वर्मा पर सीवीसी की इन्कवॉयरी रिपोर्ट पेश की जाएगी.

Meeting of the Selection Committee comprising Prime Minister Narendra Modi, Leader of Opposition in Lok Sabha Mallikarjun Karge and Justice AK Sikri, on CBI director Alok Verma, to take place later today.

— ANI (@ANI) January 9, 2019

इस बैठक में कमिटी के सदस्य के तौर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खडगे को भी शामिल होना है. लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उन्होंने पत्र लिख बैठक को शुक्रवार को किए जाने की मांग रखी है. उन्होंने अपनी व्यस्तता का हवाला देकर बैठक को शुक्रवार तक के लिए टाले जानी की बात लिखी है.

बैठक में सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को लेकर फैसला किया जाना है. बतौर सीबीआई प्रमुख वर्मा का कार्यकाल 31 जनवरी को खत्म हो रहा है और चयन समिति का फैसला सीबीआई में उनके बचे हुए कार्यकाल को लेकर भविष्य तय करेगा.

#ChiefJusticeofIndia (CJI) #RanjanGogoi nominated Justice #AKSikri to be part of the #SelectionCommittee that will decide on Verma's fate at the agency for the remainder of his tenure till 31 Januaryhttps://t.co/xJ8EBW5C3b

— Firstpost (@firstpost) January 9, 2019

सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने 77 दिन बाद अपना कार्यभार बुधवार को संभाला. केंद्र सरकार ने 23 अक्टूबर 2018 को देर रात आदेश जारी कर वर्मा के अधिकार वापस लेकर उन्हें जबरन छुट्टी पर भेज दिया था. इस कदम की व्यापक स्तर पर आलोचना हुई थी. इस आदेश को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, जिसके बाद बुधवार को वर्मा ने कार्यभार संभाला.

लेकिन वर्मा की मुश्किलें अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है. सीबीआई प्रमुख का चयन करने वाली उच्चाधिकार प्राप्त चयन समिति अब भी वर्मा से जुड़े मामले पर विचार कर सकती है, क्योंकि सीवीसी उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही है. चयन समिति में प्रधानमंत्री, विपक्षी दल के नेता और चीज जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल हैं.