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CBI Vs CBI: इन कानूनी दिग्गजों की बहस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला

कानून के सबसे बड़े नामों में चुने गए लोग हर पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं

Updated On: Oct 26, 2018 12:00 PM IST

Shishir Tripathi

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CBI Vs CBI: इन कानूनी दिग्गजों की बहस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला
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सीबीआई के नंबर वन और नंबर टू के बीच जंग सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई और मामले की पहली सुनवाई भी हो गई. इस दौरान कानूनी जगत की तमाम बड़ी हस्तियां इस केस से जुड़ी दिखीं. आलोक वर्मा की तरफ से भारत के सबसे बड़े कानूनविदों में से एक फली एस नरीमन ने मामले की पैरवी की. दूसरी तरफ राकेश अस्थाना का पक्ष पूर्व एटॉर्नी जनरल और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने रखी.

इनसे अलग, सरकार का पक्ष रखने के लिए एटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से रहे. सीवीसी के काउंसिल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं.

भारत के कानूनी इतिहास ने ऐसे तमाम मौके देखे हैं, जब संवैधानिक सवालों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई है. उसमें तमाम वरिष्ठ कानूनविद नजर आए हैं, जिनकी बहस के बाद लैंडमार्क फैसले दिए गए हैं. इसी तरह का मामला केशवानंद भारती का है, जिसमें ननी पालखीवाला ने याचिकाकर्ता की तरफ से अपनी बात रखी. एचएम सीरवई और निरेन डे स्टेट ऑफ केरल और केंद्र की तरफ से वकील थे.

सीबीआई मामले में भी रोचक बात है कि फली नरीमन केस लड़ रहे हैं, जो 67 साल से वकालत कर रहे हैं. नरीमन 32 चीफ जस्टिस के सामने बहस कर चुके हैं. दूसरी तरफ मुकुल रोहतगी अपने तीखे और बेबाक तर्कों के लिए जाने जाते हैं.

इन दोनों के अलावा, केंद्र सरकार की तरफ से मामले में उतरे केके वेणुगोपाल बेहद सम्मानित कानूनविद हैं. उन्हें रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान ने कॉन्स्टीट्यूशनल एडवाइसर  रखा था. उन्होंने भूटान का संविधान बनाने में मदद की थी. वेणुगोपाल मोरारजी देसाई की सरकार में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहे हैं. 50 साल से ज्यादा के अपने करियर में उन्होंने तमाम यादगार केस लड़े हैं. उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने हाई प्रोफाइल टूजी स्पेक्ट्रम केस में एमिकस क्यूरी के तौर पर अपॉइंट किया था. सीवीसी की तरफ से केस लड़ रहे तुषार मेहता एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहे हैं. उन्हें इसी महीने सॉलिसिटर जनरल बनाया गया है.

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