आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा राज्य में बिना इजाजत सीबीआई के प्रवेश पर बैन लगाने की खबर पर अब सीबीआई ने जवाब दिया है. सीबीआई ने कहा है कि उन्हें इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं मिला है.
सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा कि- 'राज्य में हमारे द्वारा केंद्र सरकार के अधिकारियों की जांच के लिए सीबीआई को दिए जाने वाले 'जेनरल कंसेंट' रद्द करने की आंध्र प्रदेश (एपी) सरकार की कोई अधिसूचना नहीं मिली है. जैसे ही यह अधिसूचना हमें मिल जाएगी, हम उसकी जांच करेंगे और फिर उसी हिसाब से कदम उठाएंगे.'
We haven’t received Andhra Pradesh (AP) Govt’s notification revoking ‘General consent’ to the CBI for probing officials of Central Govt. in the territory of AP. Once we receive it, we will examine it and take steps accordingly: CBI Spokesperson
— ANI (@ANI) November 16, 2018
बता दें कि आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में किसी भी मामले की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को दी गई सहमति को वापस ले लिया है. अब सीबीआई को किसी भी ऑफिशियल काम के लिए राज्य में प्रवेश करने से पहले आंध्र सरकार से इजाजत लेनी होगी.
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राज्य सरकार ने इस कदम के पीछे सीबीआई के अंदर चल रहे विवाद और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस को वजह बताया. राज्य सरकार ने कहा कि इससे जांच एजेंसी पर राज्य सरकार का भरोसा कम हुआ है. और इसी कारण राज्य सरकार ने अपनी सहमति को वापस ले लिया है. हालांकि, राज्य सरकार के इस कदम को केंद्र के साथ टकराव के रूप में देखा जा रहा है. क्योंकि मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने गठबंधन बनाने के लिए गैर-बीजेपी दलों को साथ लाने की कोशिश में हैं.
वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने भी चंद्रबाबू नायडू के इस कदम का समर्थन कर दिया.
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