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सीबीआई कोर्ट ने आदर्श सोसाइटी को बैंक खातों से पैसे निकालने की अनुमति दी

सीबीआई अदालत ने सोसाइटी द्वारा जमा कराए गए मुचलके को स्वीकार कर लिया. अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘सोसाइटी के सचिव रामचंद्र ठाकुर ने सर्वे रजिस्टर की प्रमाणित प्रति जमा कराई है जिसमें यह दर्शाया गया है कि भूमि सोसाइटी के स्वामित्व में है

Updated On: Aug 22, 2018 05:26 PM IST

Bhasha

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सीबीआई कोर्ट ने आदर्श सोसाइटी को बैंक खातों से पैसे निकालने की अनुमति दी
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सीबीआई की एक विशेष अदालत ने यहां 31 मंजिला इमारत के भूखंड को मुचलके के तौर पर स्वीकार करने के बाद आदर्श हाउसिंग सोसाइटी को बैंक खातों से एक करोड़ रुपये की राशि निकालने की अनुमति दे दी है. यह इमारत फ्लैट आवंटन और पर्यावरण मंजूरी को लेकर विवाद में घिरी हुई है.

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पी के शर्मा ने इस महीने की शुरुआत में सोसाइटी के तीन बैंक खातों से रोक हटाने के आदेश दिए, ताकि आवेदक (सोसाइटी) इमारत के रखरखाव और मुकदमे की लागत के लिए धनराशि का इस्तेमाल कर सके.

सीबीआई ने सोसाइटी के कई सदस्यों समेत 14 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद जनवरी, 2011 में इन बैंक खातों पर रोक लगा दी थी.

यह 31 मंजिला इमारत दक्षिण मुम्बई के कोलाबा में स्थित है. 2011 से यह इमारत विवादों में घिरी हुई है. केंद्र ने पर्यावरण मानकों के उल्लंघन को लेकर इस इमारत को ढहाये जाने के आदेश दिये थे और रक्षा मंत्रालय ने उस भूमि के स्वामित्व का दावा किया था जहां यह इमारत खड़ी है.

सीबीआई अदालत ने सोसाइटी द्वारा जमा कराए गए मुचलके को स्वीकार कर लिया. अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘सोसाइटी के सचिव रामचंद्र ठाकुर ने सर्वे रजिस्टर की प्रमाणित प्रति जमा कराई है जिसमें यह दर्शाया गया है कि भूमि सोसाइटी के स्वामित्व में है. महाराष्ट्र सरकार ने 12.61 करोड़ रुपए के भुगतान पर सोसाइटी को यह भूमि आवंटित की थी. यह मुचलका पर्याप्त है.’ मार्च में सीबीआई अदालत ने मुचलके के रूप में इस भूखंड को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था.

इसके बाद सोसाइटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. शीर्ष अदालत ने 31 जुलाई को सीबीआई अदालत को भूमि को मुचलके के रूप में स्वीकार करने और बैंक खातों से धनराशि जारी करने के निर्देश दिए थे.

इससे पूर्व बंबई हाईकोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के इमारत को ढहाये जाने के आदेश को अप्रैल 2016 में बरकरार रखा था. इसके बाद सोसाइटी ने शीर्ष अदालत का रुख किया था जिसने जुलाई 2016 में इमारत को ढहाए जाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी.

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