live
S M L

डिजिटल पेमेंट: पेट्रोल-डीजल पर मिलेगा डिस्काउंट, हैं और भी फायदे

जो भी यात्री ऑनलाइन रेल टिकट खरीदेंगे, उन्हें 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर मुफ्त मिलेगा.

Updated On: Dec 09, 2016 02:53 PM IST

FP Staff

0
डिजिटल पेमेंट: पेट्रोल-डीजल पर मिलेगा डिस्काउंट, हैं और भी फायदे

नोटबंदी के बाद डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने गुरुवार को कार्ड या कैशलेस पेमेंट करने पर कई सुविधाओं और बचतों की घोषणा की है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने डिजिटल भुगतान करने वालों के लिए 11 तरह की छूटों की घोषणा की है. अब कार्ड से पेट्रोल और डीजल भरवाना सस्ता हो जाएगा. इसके अलावा रेल टिकट, जीवन बीमा, टोल टैक्स में भी लोगों को राहत मिलेगी.

पेट्रोल-डीजल पर होगी बचत सरकार ने कैशलेस भुगतान यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ई-ट्रांजैक्शन करने पर पेट्रोल और डीजल के मूल्य में 0.75 फीसदी छूट देने की घोषणा की है.

petrol-PTI

इसका मतलब है कि दिल्ली में अगर अभी पेट्रोल 66 रुपए लीटर तो 0.75 फीसदी की छूट के हिसाब से कैशलेस पेमेंट करने पर हर लीटर पेट्रोल पर 50 पैसे बचेंगे. इसी तरह प्रति लीटर डीजल पर 41 पैसे बचेंगे. फिलहाल इस छूट में केवल सरकारी कंपनियों को शामिल किया गया है.

टोल टैक्स में छूट, ऑनलाइन रेल टिकट पर फ्री बीमा साथ ही जेटली ने घोषणा की कि राष्ट्रीय राजमार्गो पर टोल शुल्क का भुगतान आरएफआईडी या फास्टैग ( टोल के लिए मिलने वाला कार्ड ) के द्वारा डिजिटल माध्यम से करने पर 10 फीसदी की छूट दी जाएगी.

Railway platform

अब जो भी यात्री ऑनलाइन ट्रेन टिकट खरीदेंगे, उन्हें 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर मुफ्त मिलेगा. साथ ही टिकट के अलावा रेलवे से जुड़ी अन्य सेवाओं मसलन, कैटरिंग, रिटायरिंग रूम आदि के लिए डिजिटल भुगतान करने पर 5 फीसदी अतिरिक्त छूट देने की बात कही गई है. रेलवे के मासिक टिकटों की खरीद डिजिटल तरीके से करने पर भी एक जनवरी से 0.5 प्रतिशत छूट मिलेगी. इसकी शुरुआत मुंबई से होगी.

बीमा में फायदा जेटली ने घोषणा की कि सार्वजनिक बीमा कंपनियों की वेबसाइटों से साधारण, जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने और प्रीमियम के डिजिटल भुगतान पर क्रमश: 10 प्रतिशत व 8 प्रतिशत का डिस्काउंट मिलेगा.

ये भी पढ़ें: 5 बातें जो साबित करती हैं कि नोटबंदी का फैसला सही नहीं है

गांवों के लिए उपाय वित्त मंत्री के मुताबिक हर 10,000 की आबादी वाले गांव में दो पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी. इसके लिए एक लाख गांव चुने जाएंगे.

CardPayment

Source: Getty Images

किसानों को रुपे किसान कार्ड मिलेंगे और सरकारी कंपनियां सुनिश्चित करेंगी कि सार्वजनिक लेनदेन में ट्रांजैक्शन फी, एमडीआर शुल्क का भार ग्राहकों पर नहीं पड़े. पीएसयू बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि माइक्रो एटीएम, पीओएस टर्मिनल और मोबाइल पीओएस का किराया 100 रुपये से अधिक न हो. 2000 रुपये के सभी डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर सर्विस टैक्स लागू नहीं होगा.

0

अन्य बड़ी खबरें

वीडियो
KUMBH: IT's MORE THAN A MELA

क्रिकेट स्कोर्स और भी

Firstpost Hindi