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कैग ने गुजरात में शिक्षा का अधिकार कानून लागू करने पर व्यक्त किया असंतोष

राज्य विधानसभा में पेश कैग की रिपोर्ट में कहा गया कि विभिन्न ‘कमियों’ के चलते बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने का मुख्य उद्देश्य ‘पूरी तरह से हासिल नहीं किया जा सका.’

Updated On: Sep 20, 2018 10:33 PM IST

Bhasha

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कैग ने गुजरात में शिक्षा का अधिकार कानून लागू करने पर व्यक्त किया असंतोष

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) ने गुजरात में शिक्षा का अधिकार लागू करने को लेकर असंतोष व्यक्त किया है.

बुधवार को राज्य विधानसभा में पेश कैग की रिपोर्ट में कहा गया कि विभिन्न ‘कमियों’ के चलते बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने का मुख्य उद्देश्य ‘पूरी तरह से हासिल नहीं किया जा सका.’

रिपोर्ट में कहा गया है कि इन कमियों में स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने में विफलता और आरटीई कोटा के तहत सीटों की उपलब्धता पर विचार किए बिना प्रवेश लक्ष्य निर्धारित करना शामिल है.

कैग की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, ‘आरटीई कानून लागू होने के सात साल बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार ने अधिकतर सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई हैं.’

कैग ने कानून को अमल कराने की राज्य सरकार की निगरानी प्रणाली पर भी असंतोष व्यक्त किया. इस कानून को बच्चों की निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के नाम से भी जाना जाता है.

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