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एचआईवी प्रभावितों के हितों को सुरक्षित करने वाला विधेयक राज्यसभा से पास

एड्स से प्रभावित लोगों के साथ अब कोई भेद-भाव नहीं होगा

Updated On: Mar 21, 2017 09:10 PM IST

Bhasha

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एचआईवी प्रभावितों के हितों को सुरक्षित करने वाला विधेयक राज्यसभा से पास

एचआईवी एड्स प्रभावित लोगों के लिए मंगलवार को राज्यसभा में एक महत्वपूण विधेयक पारित किया है. इस विधेयक के अंतर्गत एड्स प्रभावित लोगों के उपचार, शिक्षण संस्थानों में दाखिले और रोजगार के अलावा अन्य जगहों पर किसी तरीके का भेद-भाव न किया जाए.

स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा के प्रस्ताव पर उच्च सदन ने एचआईवी वायरस और एड्स निवारण और नियंत्रण विधेयक को सरकारी संशोधनों के साथ ध्वनिमत से पारित कर दिया.

इससे पूर्व नड्डा ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि कानून बनाते समय इस बात को ध्यान में रखा जायेगा कि भारत में इस रोग से संक्रमित कोई भी व्यक्ति उपचार का पात्र होगा और उसके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि भारत के सक्रिय पहल के कारण इस संक्रमण की दर विश्व की औसत गिरावट दर से कम हुई है. उन्होंने कहा कि वैश्विक औसत गिरावट की दर 35 प्रतिशत है जबकि भारत में यह गिरावट दर 67 प्रतिशत है.

उन्होंने कहा कि 100 की संख्या वाले कर्मचारियों वाले संगठनों के लिए एक शिकायत अधिकारी होगा जबकि स्वास्थ्य केन्द्र, जहां संक्रमण का खतरा अधिक रहता है, वहां 20 कर्मचारियों पर एक शिकायत अधिकारी होंगे.

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