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बिहार: शराबबंदी कानून में नरमी का प्रस्ताव, कैबिनेट ने दी मंजूरी

शराब मिलने पर घर, वाहन और खेत जब्त करने के प्रावधानों में नरमी बरती गई है, साथ ही पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर पचास हजार रुपए का जुर्माना या तीन महीने की जेल होगी

Updated On: Jul 11, 2018 09:55 PM IST

FP Staff

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बिहार: शराबबंदी कानून में नरमी का प्रस्ताव, कैबिनेट ने दी मंजूरी

बिहार में पूर्ण शराबबंदी को लागू हुए दो साल से अधिक का समय बीत चुका है लेकिन राज्य में शराबबंदी कानून को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं. कानून में जिस तरह के शख्ती का प्रावधान है उससे कई बार अपराध में शामिल नहीं व्यक्ति को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इन्हीं सब बातों को देखते हुए अब बिहार सरकार इस कानून में नरमी लाने जा रही है.

नीतीश कैबिनेट ने शराबबंदी कानून के कड़े प्रावधानों में नरमी बरतने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के संशोधन को आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा.

शराबबंदी कानून के तहत सामूहिक जुर्माना खत्म करने के प्रस्ताव को मंजूरी

जानकारी के मुताबिक, शराब मिलने पर घर, वाहन और खेत जब्त करने के प्रावधानों में नरमी बरती गई है. साथ ही पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर पचास हजार रुपए का जुर्माना या तीन महीने की जेल होगी. संशोधन में शराबबंदी कानून के तहत सामूहिक जुर्माना खत्म करने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दी गई है.

संशोधन में शराब में हानिकारक पदार्थ मिलाने और इससे मृत्यु होने पर सख्त कानून के प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है. ऐसे अपराध पर उम्रकैद या फिर मृत्युदंड की सजा हो सकती है. इसके साथ ही तीन साल की सजा पूरी कर चुके लोग जेल से बाहर निकलेंगे.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले भी कई बार कह चुके हैं कि वे शराबबंदी कानून के कड़े प्रावधानों पर ज्ञाताओं से चर्चा कर रहे हैं. उन्होंने कहा था कि चर्चा के बाद सुधारों पर काम किया जाएगा.

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