सोमवार, जनवरी 21, 2019
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बिहार के राज्य सचिवालय को कोर्ट ने नीलाम करने के आदेश दिए हैं. आदेश के बाद सचिवालय की दीवार पर इसका नोटिस भी चिपका दिया गया है. इस नोटिस में सिंचाई भवन को जब्त करने के लिए कहा गया है. बता दें कि सिंचाई विभाग भी सचिवालय के अधीन आता है और उसमें बिजली मंत्री का भी कार्यालय होता है.
केम्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी द्वारा किए गए केस में यह नोटिस जारी किया गया है. कंपनी के निदेशक ने आरोप लगाया है कि सिंचाई विभाग द्वारा ठेके पर काम देने के बाद भुगतान नहीं किया गया.
जिसके बाद सरकार ने अपना पक्ष रखने में कोर्ट में ढिलाई बरती और कोर्ट ने इसे नीलाम करने का आदेश दे दिया. संवेदक को सात सालों के बाद भी 5 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया था.
हालांकि जल संसाधन विभाग के सचिव ने इस नोटिस को गलत बताया है, उन्होंने कहा कि जिस कंपनी ने आरोप लगाए हैं उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है इसलिए इस केस में आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही होगा.
उन्होंने कहा कि महागठबंधन सिर्फ विपक्ष है, केंद्र की मोदी सरकार का विकल्प नहीं है.
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