चुनावी साल में किसानों पर 'मेहरबान' एमपी सरकार

चुनावी साल में मध्य प्रदेश सरकार किसानों पर मेहरबान होती नजर आ रही है. कर्ज लेकर नहीं लौटाने वाले किसानों को दौबारा कर्ज देने के लिए राज्य सरकार ने समाधान योजना शुरू की है. इसके तहत सरकार की कोशिश किसानों पर बकाया दो हजार करोड़ रुपए के वापस होने की उम्मीद है.

ब्याज माफ कर मूल धन की आधी राशि जमा करने वाले किसानों को सरकार जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर दौबारा कर्ज देगी. वहीं, सरकार ने खरीफ 2017 में जीरो प्रतिशत ब्याज पर कर्ज लेने वाले किसानों को 25 मई तक कर्ज चुकाने की छूट दी है.

सरकार ने इससे पहले इसकी मियाद 27 अप्रैल तय की थी. सरकार के इस फैसले से सहकारी बैंकों पर सौ करोड़ का बोझ बढ़ेगा. इसकी भरपाई के लिए सहकारिता विभाग ने राज्य सरकार से भरपाई करने की मांग की है.

बता दें कि कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री ने भोपाल में आयोजित किसान महासम्मेलन में ऋण समाधान योजना लागू करने की घोषणा की थी. जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा कृषक समाधाना योजना के तहत सहकारी बैंकों के करीब 17 लाख डिफाल्टर किसानों का ब्याज माफ किया जाना है.

( न्यूज़ 18 की स्टोरी अनुराग श्रीवास्तव  की स्टोरी )