भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तारी: गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी आरोपी अपने घर में रहेंगे नजरबंद

केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर ने कहा कि पुलिस का हौसला तोड़ना ठीक नहीं है. भीमाकोरे गांव हिंसा हमारे देश और संविधान के लिए एक गहरा झटका था. सांप्रदायिक संकट को उजागर करने की साजिश अभी खुली है और पुलिस कार्रवाई क रही है. कोर्ट है यदि उन्हें लगता है वह ठीक हैं तो वह बेल दे सकती है.

It's not right to demoralise police. #BhimaKoregaonViolence was serious blow to our nation&consitution. Plot of igniting caste tensions is out in open now, & police are taking action. Courts are there & if they think they're innocent, then they can seek bail:Hansraj Ahir,MoS Home pic.twitter.com/bbvUnf3BYW

— ANI (@ANI) August 29, 2018

विरोध की आवाज लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व. अगर विरोध की आवाज को दबाया जाएगा तो प्रेशर कूकर फट जाएगा : SC

Supreme Court observes, 'dissent is the safety valve of democracy. If dissent is not allowed then the pressure cooker may burst'. #BhimaKoregaon

— ANI (@ANI) August 29, 2018

सुप्रीम कोर्ट की ओर से पांचों मानवाधिकार कर्मियों को बड़ी राहत मिली है. पांचों आरोपी 5 सिंतबर तक अपने घर में नजर बंद रहेंगे. अब अगले गुरुवार को सुनवाई होगी.

Supreme Court directs to keep the five accused under house arrest till September 5. #BhimaKoregaon https://t.co/Jcbt1YhvN2

— ANI (@ANI) August 29, 2018

#BhimaKoregaon: सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा मामले की सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार व अन्य पार्टियों को नोटिस जारी किया है और उनसे 5 सितंबर तक जवाब देने को कहा है.

Hearing in Gautam Navlakha case: Supreme Court issues notice to the Maharashtra Government and other parties and seeks their replies by September 5. #BhimaKoregaon

— ANI (@ANI) August 29, 2018

सुप्रीम कोर्ट गौतम नवलखा केस में सुनवाई: एक याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा, गिरफ्तारी आनन-फानन में हुई और ये अवैध व जबरदस्ती की गई.

Hearing in Gautam Navlakha case in Supreme Court: Rajeev Dhawan, appearing for one of the petitioners says, "the arrest was done randomly, and is illegal and arbitrary". #BhimaKoregaon

— ANI (@ANI) August 29, 2018

ये देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है. पांच बुद्धिजीवियों का गिरफ्तार किया जाना दिखाता है कि देश आपातकाल की ओर बढ़ रहा है. मैं इसकी निंदा करता हूं: लालू प्रसाद यादव, पूर्व बिहार सीएम

This country is moving towards dictatorship. The arrests of the five intellectuals show that the country is moving towards emergency and I condemn it: Former Bihar CM Lalu Prasad Yadav. #BhimaKoregaon pic.twitter.com/RB3jh6tRFw

— ANI (@ANI) August 29, 2018

पुणे पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि सीएमएम को केस की डायरी नहीं दिखाई गई.

Pune Police officer informs the Delhi HC that the case diary was not shown to the CMM. @CPPuneCity @PuneCityPolice #BhimaKoregaon #BhimaKoregaonRaids

— Bar & Bench (@barandbench) August 29, 2018

#BhimaKoregaonRaids: एएसजी लेखी ने कहा कि गौतम नवलखा की ट्रांजिट रिमांड एप्लीकेशन के समय सीएमएम (चीफ मेट्रोपॉलिटन मेजिस्ट्रेट) के लिए डॉक्यूमेंट्स को मौखिक रूप में ट्रांसलेट किया गया.

ASG Lekhi states that the documents were translated orally for the CMM at the time of Gautam Navlakha 's transit remand application.#BhimaKoregaon #BhimaKoregaonRaids

— Bar & Bench (@barandbench) August 29, 2018

4700 लोगों ने एक्टिविस्ट्स की रिहाई के लिए ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन किया है: शेहला रशीद

4,700 prominent citizens have signed the joint statement calling for the release of @Sudhabharadwaj, Gautam Navlakha, Varavara Rao & Vernon Gonsalves. We are compiling all the signatures and adding them to the statement.

Suna, @narendramodi ji?https://t.co/FIGEuAdaTw

— Shehla Rashid (@Shehla_Rashid) August 29, 2018

#BhimaKoregaon: दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रोसेक्यूशन से पूछा कि गौतम नवलखा या फिर उनके वकील को अरेस्ट मेमो क्यों नहीं दिया गया. वो शख्स (गौतम नवलखा) कस्टडी में हर एक मिनट जो काट रहे हैं, वो चिंता का विषय है.

Delhi High Court questions the prosecution that why arrest memo was not given to Gautam Navlakha or his counsel. HC observed, "every minute that a person is spending in custody is matter of concern". #BhimaKoregaon

— ANI (@ANI) August 29, 2018

सामाजिक कार्यकर्ताओं की गलत तरीके से गिरफ्तारी के खिलाफ लेफ्ट और दूसरी प्रोग्रेसिव पार्टियां गुरुवार को जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगी-सीताराम येचुरी, CPI(M) 

'There will be a protest at Jantar Mantar(Delhi) tomorrow by the Left and all progressive groups against the unethical crackdown: Sitaram Yechury,CPI(M) #BhimaKoregaon pic.twitter.com/VfA35f3QE7

— ANI (@ANI) August 29, 2018

महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर दीपक केसारकर ने कहा, जब तक पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होता कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा. जब पुलिस सबूत मुहैया कराएगी तब अदालत पुलिस कस्टडी की इजाजत देगी. साफ है कि सरकार के पास सबूत है और वे नक्सल को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं.  

Unless police have proof it doesn't take action,when there is proof Court gives police custody. Clear that govt has evidence&secondly how can they support Naxalism.These people follow their own govt, is it good for democracy?: Deepak Kesarkar,MoS Home, Maharashtra #BhimaKoregaon pic.twitter.com/lKZ1Fwf0Ko

— ANI (@ANI) August 29, 2018

सामाजिक कार्यकर्ता वरवरा राव की बेटी सुजाता ने कहा, पूरा घर छान लिया और पेपर, हार्ड डिस्क यहां तक कि पुराने फोन तक ले गए. वरवरा राव को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था. 

#Hyderabad: The entire house was searched & papers, hard disks, even old phones have been taken by them: Sujatha, daughter of activist Varvara Rao who was arrested yesterday in connection with #BhimaKoregaon violence case. pic.twitter.com/GYRrCnvpyy

— ANI (@ANI) August 29, 2018

#BhimaKoregaon राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने महसूस किया कि गिरफ्तार हुए लोगों के साथ पुलिस ने गलत बर्ताव किया है.   

#BhimaKoregaon violence: National Human Rights Commission has observed that it appears, the standard operating procedure in connection with these arrests has not been properly followed by the police authorities, which may amount to violation of their human rights.

— ANI (@ANI) August 29, 2018

जेडीयू नेता पवन वर्मा ने इस मामले पर नपा तुला बयान दिया है लेकिन वो सरकार का समर्थन करने से बचते दिखे हैं. उन्होंने कहा है कि अगर सरकार आरोपियों के नक्सली गतिवविधि में संलिप्त रहने के सबूत नहीं पेश कर पाती है तो सरकार की ये कार्रवाई इमरजेंसी के दौरान हुई कार्रवाई के समान मानी जाएगी. 

If government is unable to produce conclusive evidence, then I am afraid actions of this nature will sound very ominously reminiscent of what happened during the Emergency: Pawan Verma, JDU pic.twitter.com/Of5IfmtQBG

— ANI (@ANI) August 29, 2018

जेडीयू नेता पवन वर्मा ने कहा, सरकार को इन कथित माओवादी एक्टिविस्ट्स के खिलाफ सूबूत पेश करने होगें. अगर पक्के सूबूत नहीं मिलते हैं तो इस अभिव्यक्ति की आजादी के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा.

Govt must show that it has evidence to back up its actions against alleged Maoist activists. If evidence is not convincing then this kind of action goes directly against supremacy of rule under constitutional democracy which allows right to free speech & dissent: Pawan Verma, JDU pic.twitter.com/4VCUf40Bz3

— ANI (@ANI) August 29, 2018

#BhimaKoregaonRaids: गिरफ्तार किए गए बुद्धिजीवी वरवरा राव के दामाद घर पर भी रेड डाली गई. लोगों को रोते-रोते अपना दर्द बताते हुए प्रोफेसर के सत्यनारायण ने कहा कि मुझे वरवरा राव का दामाद होने के चलते सजा दी जा रही है. मेरी 30 साल एकेडमिक लाइफ सिर्फ 5 मिनट में बर्बाद कर दी गई.