भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा था कि इन सभी को 5 सितंबर तक घर में नजरबंद रखा जाएगा. गिरफ्तार हुए लोगों में से एक सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा भी हैं. और इनकी गिरफ्तारी को लेकर बुधवार को ही दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई. हाईकोर्ट ने कहा था कि मामले में अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी. पर अब कोर्ट ने गौतम नवलखा की याचिका पर सुनवाई रद्द कर दी है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही पांचों मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को 6 सितंबर तक घर में नजरबंद रखने का आदेश दे चुका है. सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने भीमा-कोरेगांव घटना के करीब नौ महीने बाद इन व्यक्तियों को गिरफ्तार किए जाने पर महाराष्ट्र पुलिस से सवाल किए थे और कहा था, 'असहमति जताना लोकतंत्र के लिए 'सेफ्टी वॉल्व' है. अगर आप इस सेफ्टी वॉल्व को नहीं रहने देंगे तो प्रेशर कुकर फट जाएगा.'
शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही इन गिरफ्तारियों के खिलाफ इतिहासकार रोमिला थापर और अन्य की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार और राज्य पुलिस को नोटिस जारी किए और सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा, वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा और वरनोन गोंजालवेस की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है. कोर्ट ने पांचों वामपंथी विचारकों को 6 सितंबर तक हाउस अरेस्ट में रखने के आदेश दिए हैं. इस मामले में अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी.
बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस ने मंगलवार को देशव्यापी कार्रवाई करते हुए हैदराबाद से तेलुगू कवि वरवरा राव के साथ वेरनान गोंसाल्विज और अरूण फरेरा को मुंबई से गिरफ्तार किया गया था. इसी तरह पुलिस ने ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज को हरियाणा के फरीदाबाद और सिविल लिबर्टी कार्यकर्ता गौतम नवलखा को पिछले साल 31 दिसंबर को आयोजित एल्गार परिषद कार्यक्रम के बाद पुणे के पास कोरेगांव-भीमा गांव में भड़की हिंसा के मामले में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में नई दिल्ली से गिरफ्तार किया था.
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