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SC/ST एक्ट में बदलाव के विरोध में भारत बंद, केंद्र सरकार ने दाखिल किया रिव्यू पिटीशन

पंजाब में बंद के दौरान किसी भी अशांति से निपटने के लिए सेना की तैनाती कर दी गई है

FP Staff Updated On: Apr 02, 2018 03:17 PM IST

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SC/ST एक्ट में बदलाव के विरोध में भारत बंद, केंद्र सरकार ने दाखिल किया रिव्यू पिटीशन

सुप्रीम कोर्ट की ओर से एससी-एसटी एक्ट में बदलाव के खिलाफ सोमवार को घोषित भारत बंद का कई संगठनों ने समर्थन किया है. इसके तहत कई पार्टियों और संगठनों के कार्यकर्ता सोमवार को सड़कों पर उतरेंगे. संगठनों की मांग है कि अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में संशोधन को वापस लेकर एक्ट को पूर्व की तरह लागू किया जाए.

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इस बीच केंद्र सरकार सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करके कोर्ट से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील करेगी.

बीजेपी के कई सांसदों सहित कई दलों ने केंद्र सरकार के सामने यह मांग रखी कि वो इस मामले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करे.

पंजाब में बंद के दौरान पैदा होने वाली किसी भी अशांति से निपटने के लिए सेना की तैनाती कर दी गई है. राज्य के बठिंडा जिले में 300 के करीब बीएसएफ व पंजाब पुलिस के जवानों को 2 दिन पहले ही तैनात कर दिया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना न होने पाए.

इतना ही नहीं, सरकार ने सरकारी परिवहन सुविधाओं को सोमवार तक के लिए बंद कर दिया है. कोई आपराधिक घटना न होने पाए इसके लिए पंजाब सरकार ने सोमवार को सभी स्कूल बंद करने का निर्देश दिया है. मोबाइल सेवाएं भी ठप रहेंगी.

पंजाब के मुख्य सचिव करण ए. सिंह ने रक्षा विभाग के सचिव को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि पंजाब सरकार कानून और व्यवस्था लागू करने के लिए आर्मी जो भी मदद मांगेगी, उसे मुहैया कराई जाएगी.

पंजाब में अनुसूचित जाति की बड़ी आबादी को देखते हुए सरकार हर स्थिति से निपटने की तैयारी कर रही है.

उधर, छत्तीसगढ़ में भारत बंद को कांग्रेस और जोगी कांग्रेस ने पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है. दूसरी ओर हरियाणा में ऑल हरियाणा एससी इम्प्लाइज फेडरेशन और समस्त एससी समाज के प्रतिनिधियों ने कई कालोनियों और कार्यालयों का दौरा कर 2 अप्रैल को विशाल प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है.

राजस्थान समेत कई राज्यों में दिखेगा असर

राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी कस्बे के डॉ. अंबेडकर भवन में रविवार को एससी, एसटी संघर्ष समिति की बैठक आयोजित हुई. इस बैठक में अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में संशोधन पर विरोध जताते हुए एक्ट को पूर्व की भांति पुनः लागू कराने की मांग को लेकर सोमवार को भारत बंद का समर्थन किया.

भारत बंद के समर्थन के साथ ही संघर्ष समिति ने कस्बे में शांति मार्च निकाल कर एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने का निर्णय लिया. समिति की बैठक में निर्णय लिया कि समाज के लोग सोमवार सुबह 10 बजे अंबेडकर भवन में एकत्रित होंगे.

शांति मार्च अंबेडकर भवन से एसडीएम कार्यालय पहुंचेगा जहां समिति के सदस्य राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौपेंगे. इसके साथ ही बैठक में अंबेडकर जयंती समारोह धूमधाम मनाने के लिए चर्चा की गई.

अंबेडकर शिक्षक संघ से जुड़े कर्मचारियों ने भारत बंद के समर्थन में सामूहिक अवकाश लेकर ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी-एसटी एक्ट में संशोधन किए जाने के विरोध में कई सामाजिक संगठन सामाने आ गए हैं. संशोधन को समाप्त कर एक्ट को पहले की भांति रखने की मांग की जा रही है. अनुसूचित जाति और अनुसचित जनजाति के लोग इस एक्ट को शिथिल करने के विरोध में 2 अप्रैल को भारत बंद का ऐलान किया है.

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