भारतीय एयरफोर्स ने रक्षा मंत्रालय से हेलीकॉप्टर खरीदने की मांग की थी जो सियाचीन और टाइगर हिल जैसे अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में जा सकें.
डब्लू101 हेलीकॉप्टर के बारीकी से अध्ययन के बाद पता चला कि ये हेलीकॉप्टर 6000 मीटर तक की ऊंचाई वाले इलाकों में जाने में सक्षम नहीं है. यह सिर्फ 4572 मीटर तक की ऊंचाई तक जा सकता है.
सीबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक त्यागी के एयर चीफ बनाए जाने के बाद ऊंचाई की सीमा 45 मीटर ही कर दी गई. इसके बाद अगस्ता वेस्टलैंड नीलामी प्रक्रिया में फिर शामिल हो गई.
क्या है पूरा मामला?
फरवरी 2010 में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए-2 सरकार ने ब्रिटेन की कंपनी अगस्तावेस्टलैंड के एडब्लू101 हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा किया था. इस सौदे के तहत कुल 12 हेलीकॉप्टर खरीदे जाने थे. सौदा 3,600 करोड़ रुपये में हुआ था.
इस सौदे का उद्देश्य यह था कि वीवीआईपी लोगों जैसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे लोगों को ले जाने के लिए किया जाना था.
2013 में सरकार ने इस सौदे पर तात्कालिक रोक लगा दी थी. इसका कारण यह था कि अगस्तावेस्टलैंड के सीईओ को इस डील में घूस देने की वजह से गिरफ्तार कर लिया था.
इसमें फिनमैकेनिका के चेयरमैन भी गिरफ्तार हुए थे. गिरफ्तारी के ठीक अगले दिन रक्षामंत्री एके एंटनी ने इस सौदे में जांच के आदेश दिए थे.
2014 की शुरुआत में इस मामले की सुनवाई कर रही इतालवी कोर्ट ने पूर्व वायु सेना प्रमुख की संलिप्तता की बात कही थी. कोर्ट ने कहा था कि त्यागी को फिनमैकेनिका कंपनी ने डील साइन करने के एवज में घूस दी थी.
हालांकि 2015 में यह भी रिपोर्ट आई थी कि इतालवी कोर्ट ने त्यागी को इस मामले से बरी कर दिया है. कोर्ट ने पाया था कि त्यागी का पूरे मामले कोई हाथ नहीं है.
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