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असम में NRC का फाइनल ड्राफ्ट जारी, 40 लाख लोगों के नाम गायब, 2.48 लाख संदिग्ध वोटर्स

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के जारी मसौदे के अनुसार असम में रह रहे लोगों में से लगभग 2 करोड़ 90 लोग भारतीय नागरिक हैं

FP Staff Updated On: Jul 30, 2018 10:50 AM IST

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असम में NRC का फाइनल ड्राफ्ट जारी, 40 लाख लोगों के नाम गायब, 2.48 लाख संदिग्ध वोटर्स

पूर्वोत्तर के राज्य असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के दूसरे और अंतिम मसौदे को आज यानी सोमवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जारी कर दिया गया है.

असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर समन्यवयक प्रतीक हाजेला ने एनआरसी का अंतिम ड्राफ्ट जारी करते हुए कहा कि राज्य में रह रहे कुल 3.29 करोड़ आवेदकों में से 2.90 करोड़ नागरिक वैध पाए गए हैं.

हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह अंतिम मसौदा है, फाइनल एनआरसी लिस्ट नहीं. इसलिए जिनका नाम इस ड्राफ्ट में नहीं है, वो घबराए नहीं. इसे लेकर वो अपनी आपत्ति और दावा जता सकते हैं.

उन्होंने कहा कि एनआरसी की सूची में उन सभी भारतीय नागरिकों के नाम-पते और तस्वीर है जो 25 मार्च, 1971 से पहले से असम में रह रहे हैं. राज्य सरकार ने कहा कि मसौदा में जिनके नाम मौजूद नहीं होंगे उनके दावों की गुंजाइश होगी. उन्हें (महिला/पुरूष) संबंधित सेवा केंद्रों में निर्दिष्ट फॉर्म को भरना होगा. यह फॉर्म 7 अगस्त से 28 सितंबर के बीच उपलब्ध होंगे. इसके बाद अगले कदम के तहत उन्हें अपने दावे को दर्ज कराने के लिए अन्य निर्दिष्ट फॉर्म भरना होगा, जो 30 अगस्त से 28 सितंबर तक उपलब्ध रहेगा.

इससे पहले रविवार को राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि लोगों को इसे लेकर घबराने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि असम सरकार एनआरसी सूची में नाम ढूंढने में लोगों की मदद करेगी.

एनआरसी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अपडेट किया जा रहा है.

एनआरसी का दूसरा मसौदा जारी होने से पहले पूरे असम में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है

एनआरसी का दूसरा मसौदा जारी होने से पहले पूरे असम में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है

NRC का दूसरा मसौदा जारी होने से पहले राज्य भर में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था 

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बहरहाल कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समूचे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. उनके अनुसार पुलिस अधीक्षकों (एसपी) ने अपने-अपने संबंधित जिलों में संवेदनशील इलाकों की पहचान की है और किसी भी अप्रिय घटना खासकर अफवाह से होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए काफी सावधानी से निगरानी बरती जा रही है.

केंद्र ने असम और पड़ोसी राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की 220 कंपनियों को भेजा है. असम के 7 जिलों- बारपेटा, दरांग, दीमा, हसाओ, सोनितपुर, करीमगंज, गोलाघाट और धुबरी में धारा 144 लगा दी गई है.

बता दें कि असम में एनआरसी का पहला ड्राफ्ट दिसंबर 2016 में जारी हुआ था. पहले ड्राफ्ट में 3.29 करोड़ आवेदकों में से 1.9 करोड़ लोगों के नाम शामिल किए गए थे.

(भाषा से इनपुट)

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