असम में एनआरसी ड्राफ्ट का मुद्दा दिन प्रतिदिन गर्माता जा रहा है. विपक्ष इस मुद्दे पर मोदी सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है. NRC ड्राफ्ट के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि जो भारतीय नहीं है वो मतदाता भी नहीं है. चुनाव आयोग ने असम के मुख्य चुनाव आयुक्त से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है. असम के मुख्य चुनाव अधिकारी से 10 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है.
मुख्य चुनाव आयुक्त ओ पी रावत ने कहा कि हमने 10 दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है. साथ ही कानून के मुताबिक जो भारतीय नागरिक होगा वही वोटर हो सकता है. ड्राफ्ट के मुताबिक, 40 लाख लोग भारतीय नागरिक नहीं हैं. इसमें बहुत से 18 साल से कम के भी होंगे. अंतिम तौर पर जब एनआरसी आएगा, उसमें जो भारतीय नागरिक नही होगा वो कानून के मुताबिक वोटर नहीं हो सकता.
सोमवार को असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) का अंतिम मसौदा जारी होने के बाद से ही विवाद चला आ रहा है. विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार ने ये कदम अपने फायदे के लिए उठाया है. असम में जारी हुए एनआरसी के फाइनल ड्राफ्ट में करीब 40 लाख लोगों के नाम नहीं हैं. विपक्ष बीजेपी पर धर्म और भाषाई आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगा रही है.
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