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जनवरी 2019 में आंध्र प्रदेश को मिल जाएगा अलग हाईकोर्ट

अगले साल की शुरुआत में आंध्र प्रदेश को अलग हाईकोर्ट मिल जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए अधिसूचना जारी करने की मंजूरी दे दी है.

Updated On: Nov 05, 2018 10:07 PM IST

Bhasha

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जनवरी 2019 में आंध्र प्रदेश को मिल जाएगा अलग हाईकोर्ट
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अगले साल की शुरुआत में आंध्र प्रदेश को अलग हाईकोर्ट मिल जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए अधिसूचना जारी करने की मंजूरी दे दी है. यह देश का 25वां हाईकोर्ट होगा. आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के जस्टिस सिटी कॉम्प्लेक्स में स्थाई इमारत का निर्माण होने तक यह हाईकोर्ट एक अस्थाई इमारत से संचालित होगा.

दो जून 2014 को राज्य के बंटवारे के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एक ही उच्च न्यायालय है जो हैदराबाद से संचालित हो रहा है. हैदराबाद अब तेलंगाना की राजधानी है.

न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि चूंकि सारी जरूरतें पूरी कर ली गई हैं, लिहाजा तेलंगाना हाईकोर्ट और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के रूप में अदालत को विभाजित करने की अधिसूचना जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी पर कोई रोक नहीं है.

पीठ ने कहा, 'हमें एक जनवरी 2019 तक ऐसी अधिसूचना की अपेक्षा है, ताकि दोनों उच्च न्यायालय अलग-अलग काम करना शुरू करे और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट भी जल्द से जल्द अपनी नई इमारत से संचालित हो.'

आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से उच्चतम न्यायालय को बताया गया कि जिस इमारत से हाईकोर्ट अस्थाई तौर पर संचालित होगा, वह इमारत 15 दिसंबर तक तैयार हो जाएगी.

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