NRC मुद्दे पर बोले अमित शाह, सरकार असम और उसके नागरिकों की हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध

असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) मुद्दे पर बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह का कहना है कि वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की अगुवाई में चल रही राज्य सरकार को बधाई देते हैं कि उन्होंने सालों से लंबित एनआरसी के वादे को पूरा किया. यह काम भारत की सुरक्षा और असम के लोगों की आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक अधिकारों के प्रति काफी अहम है.

शाह ने कहा कि आजादी से पहले से ही असम में काफी संख्या में अवैध घुसपैठ होना शुरू हो गई थी. आजादी के बाद यह घुसपैठ लगातार जारी थी क्योंकि दूसरी सरकारों में इसे रोकने की इच्छाशक्ति नहीं थी. इस घुसपैठ के कारण असम के लोगों को सड़कों पर आना पड़ा.

शाह ने कहा, 'साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से असम के एनआरसी पर काम शुरू करने का आदेश दिया लेकिन पहले की सरकार की राजनैतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण इस पर काम नहीं किया गया. इसके बाद मोदी सरकार में दृढ़संकल्प के साथ वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीके से इस प्रक्रिया को शुरू किया गया. जिसके बाद 31 जुलाई 2018 को इसका काम पूरा हुआ. सरकार असम और उसके नागरिकों की हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और साथ ही सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि कोई भारतीय नागरिकता से वंचित न रहे.'

घुसपैठिए की पहचान की जाएगी

शाह का कहना है कि बीजेपी हर बार यह साफ करती आई है कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार भारत को अवैध घुसपैठियों के सुरक्षित ठिकाने के रूप में इस्तेमाल नहीं होने देगी. एक-एक घुसपैठिए की पहचान की जाएगी और नागरिकता से वंचित करने के बाद उन्हें निर्वासित किया जाएगा. सरकार ने रोहिंग्या घुसपैठियों को पहचानने की प्रक्रिया देश के कई शहरों में शुरू कर दी है और उनके निर्वासन के लिए उचित कार्यवाही की जाएगी.