लिंचिंग में नहीं पुलिस हिरासत में हुई अकबर की मौत, होगी न्यायिक जांच: गृहमंत्री

राजस्थान के गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि अलवर मामलें में अकबर उर्फ रकबर खान की मौत पुलिस हिरासत में हुई है और इस मामले की न्यायिक जांच कराई जाएगी.

According to the evidence we have collected, it looks like a custodial death. Further investigation is underway: Gulab Chand Kataria, Rajasthan Home Minister on Alwar lynching case pic.twitter.com/FeTmhNTJ6Q

— ANI (@ANI) July 24, 2018

अलवर में घटना स्थल का जायजा लेने के बाद कटारिया ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मामलें में साक्ष्यों से पता चलता है कि अकबर उर्फ रकबर की मौत पुलिस हिरासत में हुई है और सरकार इसकी न्यायिक जांच कराएगी. उन्होंने कहा कि हमने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस मामलें की जांच शुरू करने के लिए लिखा है.

I met the victim's family and they told me that they are satisfied with the action taken so far. I told them to come and meet me whenever they want if they want to tell me something more: Gulab Chand Kataria, Rajasthan Home Minister on Alwar lynching case pic.twitter.com/LwIAHSg3W4

— ANI (@ANI) July 24, 2018

गृहमंत्री ने कहा कि मैंने पीड़ित के परिजनों मुलाकात भी की है और परिवार वालों ने बताया कि वे अबतक की गई कार्रवाई से संतुष्ट हैं. गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि मैंने उन्हें कहा है कि जब भी वो मिलना चाहते हैं आकर मिले. अगर उन्हें घटना के बारे में अधिक जानकारी देनी है तो वो भी दे सकते हैं.

उन्होंने कहा कि पुलिस हिरासत में मौत के मामलें में पीड़ित परिजनों को दिए जाने वाले मुआवजे का निर्णय जिला स्तरीय विधिक कमेटी द्वारा लिया जाता है. ऐसे मामलों में जिला सत्र न्यायाधीश निर्णय लेते हैं.

उन्होंने कहा कि इसी तरह पहले भी पहलू खान के साथ मारपीट के मामले में राज्य सरकार ने 1.25 लाख रुपए का मुआवजा मृतक खान के परिजनों को दिया था. उसके बाद मुआवजा जिला विधिक कमेटी की अनुशंसा के आधार पर दिया जाता है.

अलवर के रामगढ़ में गौतस्करी के शक में हुई मॉब लिंचिंग की घटना पर स्थानीय बीजेपी विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था. उन्होंने कहा था कि मारे गए अकबर खान की मौत कार्यकर्ताओं की पिटाई से नहीं हुई बल्कि पुलिस की पिटाई से हुई थी. इसके बाद राज्य सरकार ने स्पेशल डीजी लॉ एंड आर्डर एनआरके रेड्डी के नेतृत्व में उच्च अधिकारियों की एक टीम घटना स्थल का दौरा करने के लिए भेजी थी.

(इनपुट भाषा से)