संसद की एक समिति ने कर्मचारी चयन आयोग (SSC) से सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा को किसी भी तरह के कदाचार से मुक्त बनाने को कहा है.
केंद्र सरकार के विभिन्न पदों पर उम्मीदवारों के चयन के लिए परीक्षाओं का आयोजन करने वाले एसएससी को पिछले पांच सालों में नौ परीक्षाओं को पूरी तरह या आंशिक रूप से रद्द करना पड़ा है.
हाल में आयोग ने संयुक्त स्नातक स्तरीय (टियर- टू) परीक्षा के आयोजन से जुड़े आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं.
कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय विभाग से संबंधित संसद की स्थाई समिति की रिपोर्ट हाल में संसद में रखी गई. इस रिपोर्ट में कहा गया है, ‘परीक्षाओं का इस तरह रद्द होना उम्मीदवारों और सरकारों के संसाधनों की पूरी बर्बादी है. इससे आम लोगों की निगाहों में आयोग की छवि धूमिल होती है.’
रिपोर्ट में कहा गया है कि उम्मीदवारों का बहुत अधिक समय और प्रयास व्यर्थ जाता है, जिसे वे तैयारी में लगाते हैं. इसलिए समिति इस बात की सिफारिश करती है कि पूर्व के अनुभवों से सीख हासिल करते हुए आयोग को परीक्षा प्रक्रिया को किसी भी तरह के कदाचार और तकनीकी दिक्कत से दूर करने के लिए सभी तरह के प्रयास किये जाने चाहिए.
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