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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार जल्द ही सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण मुहैया कराएगी. सीएम ठाकुर ने सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को आरक्षण देने के फैसले को ऐतिहासिक करार दिया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि फैसला सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के परिवारों के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि इससे उन्हें शिक्षण संस्थानों में नौकरी और दाखिला पाने का अवसर भी मिलेगा. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के ‘सबका साथ, सबका विकास’ के नारे को नए कानून ने और मजबूत किया है.
हिमाचल से पहले गुजरात सरकार सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण को लागू कर चुकी है. गुजरात जनरल कैटेगरी को 10% आरक्षण देने वाला पहला राज्य है. गौरतलब है कि सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का विधेयक संसद में नौ जनवरी को पारित हुआ था. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान (103 संशोधन) अधिनियम, 2019 को गत शनिवार को मंजूरी दी और सोमवार को यह अमल में आया.
(भाषा से इनपुट)
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