इन शहरों में बनेंगे ‘सरकारी मान्‍यता प्राप्‍त’ गोरक्षक, जारी होंगे आईकार्ड

एक तरफ गोरक्षकों की गुंडागर्दी पर प्रधानमंत्री दो बार चिंता जाहिर कर चुके हैं तो दूसरी ओर उन पर नकेल कसने की जगह हरियाणा और उत्‍तराखंड सरकार उन्‍हें लीगल करने जा रही है.

दोनों राज्‍यों में गोसेवा आयोग हैं. इसी के माध्‍यम से सरकार अब मान्‍यता प्राप्‍त गोरक्षक बनाने के लिए काम कर रही है.

हरियाणा गो सेवा आयोग के चेयरमैन भानीराम मंगला ने न्‍यूज18 हिंदी डॉटकॉम से बातचीत में बताया कि हर जिले से गोरक्षक बनने के लिए आवेदन मांगे गए थे. उनकी पुलिस वेरीफिकेशन होनी थी. यह काम चल रहा है. पुलिस तस्‍दीक के बाद आवेदनकर्ताओं को सरकार आईकार्ड जारी करेगी.

नौ जिलों से आए 275 आवेदन, 80 बनेंगे गोरक्षक

मंगला ने बताया कि नौ जिलों से 275 लोगों ने गोरक्षक बनने की इच्‍छा जताई थी. इनकी पुलिस जांच रिपोर्ट आ गई है. इसमें से करीब 80 गोरक्षक बनाए जाएंगे. अन्‍य जिलों की रिपोर्ट अभी आनी है. थाने स्‍तर से गोरक्षक बनने के लिए आवेदन करने वालों की पृष्‍ठभूमि की जांच हो रही है. ताकि यह पता चल सके कि कहीं आवेदन करने वाला आपराधिक गतिविधि में संलिप्‍त तो नहीं है.

मंगला दावा करते हैं कि मान्‍यता देने से गोरक्षा के नाम पर बढ़ रही गुंडागर्दी और मारपीट रोकने में मदद मिलेगी. इन गोरक्षकों के अलावा कोई और व्‍यक्‍ति जांच-पड़ताल नहीं कर पाएगा. गोरक्षकों की जानकारी सरकार के पास मौजूद रहेगी इसलिए कोई गलत करने की कोशिश नहीं करेगा.

उधर, उत्तराखंड में भी असली गोरक्षकों की पहचान करने की तैयारी की जा रही है. उत्तराखंड गो सेवा आयोग ने राज्य के सभी 13 जिलों के जिलाधिकारियों को कहा है कि एसपीसीए (जिला पशु क्रूरता निवारण समिति) की मदद से ऐसे लोगों की पहचान की जाए.

आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र रावत कहते हैं कि ‘आयोग इन आई कार्ड को गो रक्षकों के आधार से लिंक भी करेगा ताकि किसी की पहचान को लेकर कोई दुविधा न रहे’.

 

वैध गोरक्षक बनने के लिए उत्‍तराखंड में नहीं आया आवेदन

रावत के मुताबिक ये आदेश मार्च महीने में जारी कर दिए गए थे लेकिन अभी तक एक भी गोरक्षक का नाम नहीं मिला है. रावत कहते हैं कि उन्होंने इस महीने की 5 तारीख को ही सभी ज़िलाधिकारियों को फिर पत्र लिखकर यह काम जल्द से जल्द करने को कहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 80-90 फ़ीसदी गौरक्षक फर्जी हैं और इससे असली गोरक्षक भी परेशान होते हैं. हम चाहते थे कि असली गौरक्षक परेशान न हों और जो काम वह कर रहे हैं बिना किसी भय के कर पाएं.

‘दोनों सरकारों ने माना कि गोरक्षा के नाम पर हो रही थी गुंडागर्दी’

हरियाणा कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता एवं पूर्व परिवहन मंत्री आफताब अहमद कहते हैं कि गोरक्षकों को मान्‍यता देकर आईकार्ड जारी करने की योजना बनाकर दोनों सरकारों ने यह कबूल कर लिया है कि गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी हो रही थी. ऐसी मान्‍यता नहीं दी जानी चाहिए. इससे गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी और बढ़ेगी. अहमद कहते हैं देश भर की कई गोशालाओं में गाय मर रही हैं लेकिन उस पर सरकार का कोई ध्‍यान नहीं है.

(न्यूज़ 18 से साभार ओम प्रकाश की रिपोर्ट)