सरकार ने विशिष्ट पहचान संख्या से जुड़े 'आधार' के तहत दर्ज बायोमैट्रिक डाटा की सुरक्षा पर उठ रही आशंकाओं को निराधार बताते हुए इसे पूरी तरह से सुरक्षित बताया है. सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान आधार की उपयोगिता से जुड़े एक सवाल के जवाब में बताया कि आधार में दर्ज आंकड़े न सिर्फ पूरी तरह से सुरक्षित हैं बल्कि इसकी वजह से गरीब कल्याण योजनाओं के लाभ में बिचौलियों के दुरुपयोग को रोकने में भी कामयाबी मिली है.
उन्होंने कहा कि जनकल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का लाभ आधार के जरिए सीधे लाभार्थी के खाते में जमा होने के कारण बिचौलियों से होने वाले लगभग 90 हजार करोड़ रुपए के दुरुपयोग को रोका जा सका है. प्रसाद ने बिचौलियों के चलते जनकल्याण योजनाओं के लाभ से गरीबों को होने वाले नुकसान को रोकने में मिली बड़ी उपलब्धि बताया. इसकी सुरक्षा से जुड़े सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आधार से जुड़े डाटा के दुरुपयोग से जुड़ा एक भी मामला भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के समक्ष संज्ञान में नहीं आया और यह पूरी तरह से सुरक्षित है.
प्रसाद ने कहा कि पहले आधार पर 'निराधार' होने के आरोप लगते थे क्योंकि पहले यह किसी पुख्ता कानून से पुष्ट नहीं था. लेकिन अब सरकार ने आधार को संसद द्वारा पारित कानून से पुष्ट कार्ययोजना से लैस किया है. हाल ही में यूआईडीएआई के प्रमुख आर एस शर्मा के आधार के जरिए उनके बैंक खाते को हैक करने संबंधी मीडिया खबरों को खारिज करते हुये प्रसाद ने कहा कि यूआईडीएआई ने इस बारे में पहले ही बयान जारी कर हैकिंग के दावे को गलत करार दिया था.
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हालांकि छत्तीसगढ़ में सीएम पद के लिए किस के नाम पर मुहर लगेगी, इसको लेकर अभी भी संशय बना हुआ है.
यस बैंक का कहना है कि उसने चेयरमैन पद के लिए नाम तय कर लिया है. अब नाम पर मंजूरी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को भेजा जाएगा.
