रविवार, फ़रवरी 17, 2019
हिंदी Switch to ENGLISH
मालेगांव विस्फोट मामले में अभियुक्त लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून के तहत उस पर मुकदमा चलाने के लिए दी गई मंजूरी को चुनौती दी है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने पुरोहित की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार और राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जवाब मांगा है.
जस्टिस आर. अग्रवाल और जस्टिस ए. एम. सप्रे की पीठ ने पुरोहित की याचिका पर राज्य सरकार और जांच एजेंसी को चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है. पुरोहित ने इस मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाने का भी अनुरोध किया है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले साल 18 दिसंबर को समीर कुलकर्णी के साथ ही पुरोहित की याचिका भी खारिज कर दी थी. ये दोनों 2008 के मालेगांव बम विस्फोट कांड में अभियुक्त हैं.
जमानत पर हैं कर्नल पुरोहित
पुरोहित और कुलकर्णी ने हाईकोर्ट से कहा था कि गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून के तहत मुकदमे की अनुमति देने वाले राज्य के विधि एवं न्यायपालिका विभाग को सक्षम प्राधिकार से रिपोर्ट मंगानी चाहिए थी.
पुरोहित ने यह दलील भी दी थी कि उसके मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी जनवरी, 2009 में दी गई थी लेकिन प्राधिकार की नियुक्ति अक्तूबर, 2010 में हुई थी. इस समय पुरोहित और कुलकर्णी दोनों ही जमानत पर हैं.
मालेगांव में 29 सितंबर, 2008 को हुए विस्फोट में छह व्यक्ति मारे गए थे ओर 101 अन्य जख्मी हो गए थे.
शिवपाल ने पीएम मोदी से अपील की है कि उन्हें एक फौजी के बदले 10 आतंकियों का सिर लाना चाहिए
भारतीय वायुसेना की ओर से भारत-पाकिस्तान सीमा के पास युद्धाभ्यास आयोजित किया गया.
उन्होंने कहा, 'इन लोगों ने जो गब्बर सिंह टैक्स लागू किया है, उसे बदलकर हम सच्चा जीएसटी बना देंगे.'
अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि अगर कांग्रेस अध्यक्ष ने सिद्धू को बर्खास्त नहीं किया तो यह माना जाएगा कि उन्होंने 'राहुल गांधी के निर्देश पर' बयान दिया.
कुछ असमाजिक तत्व भारत के वीर की आड़ में लोगों से धोखाधड़ी कर रहे हैं. इससे बचने के लिए वेबसाइट के जरिए ही पेमेंट करें
