रविवार, जुलाई 22, 2018
हिंदी Switch to ENGLISH
मालेगांव विस्फोट मामले में अभियुक्त लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून के तहत उस पर मुकदमा चलाने के लिए दी गई मंजूरी को चुनौती दी है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने पुरोहित की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार और राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जवाब मांगा है.
जस्टिस आर. अग्रवाल और जस्टिस ए. एम. सप्रे की पीठ ने पुरोहित की याचिका पर राज्य सरकार और जांच एजेंसी को चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है. पुरोहित ने इस मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाने का भी अनुरोध किया है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले साल 18 दिसंबर को समीर कुलकर्णी के साथ ही पुरोहित की याचिका भी खारिज कर दी थी. ये दोनों 2008 के मालेगांव बम विस्फोट कांड में अभियुक्त हैं.
जमानत पर हैं कर्नल पुरोहित
पुरोहित और कुलकर्णी ने हाईकोर्ट से कहा था कि गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून के तहत मुकदमे की अनुमति देने वाले राज्य के विधि एवं न्यायपालिका विभाग को सक्षम प्राधिकार से रिपोर्ट मंगानी चाहिए थी.
पुरोहित ने यह दलील भी दी थी कि उसके मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी जनवरी, 2009 में दी गई थी लेकिन प्राधिकार की नियुक्ति अक्तूबर, 2010 में हुई थी. इस समय पुरोहित और कुलकर्णी दोनों ही जमानत पर हैं.
मालेगांव में 29 सितंबर, 2008 को हुए विस्फोट में छह व्यक्ति मारे गए थे ओर 101 अन्य जख्मी हो गए थे.
चंद्र ग्रहण के कारण पृथ्वी पर अतिवर्षा होगी. भूस्खलन, बाढ़, भूकंप, समुद्र में तूफान, आंधी जैसी घटनाएं हो सकती हैं. ट्रेन दुर्घटना की आशंका है
दुनिया भर की सबसे बड़ी सैन्य ताकतों में से एक पाकिस्तान की 64 प्रतिशत आबादी की उम्र 30 साल से कम है
पूर्व प्रधानमंत्री सिंह ने इसके साथ ही कहा कि, 'मैं राहुल गांधी को आश्वासन देता हूं कि हम भारत के सामाजिक सद्भाव और आर्थिक विकास को बहाल करने के कार्य पर पूरी तरह से समर्थन करेंगे.'
इससे पहले हर चुनाव में ज्यातर लोग एमक्यूएम को ही वोट करते थे जिससे चुनाव नतीजों की भविष्यवाणी करना आसान होता था
पिछले साल एक सर्वे में 54 फीसदी इंप्लॉई का मानना था कि वे नौकरी और जिंदगी के बीच सही तालमेल बिठा पाते हैं जबकि दो महीने के इस ट्रायल के बाद 78 प्रतिशत इंप्लॉई काम को लेकर पूरी तरह संतुष्ट नजर आए
