सरकारी नौकरियों में एक फरवरी से सामान्य वर्ग के गरीबों को मिलेगा 10% आरक्षण

अगले महीने से केंद्र सरकार की सभी भर्तियों में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों (ईडब्ल्यूएस) को 10 फीसदी आरक्षण मिलने लगेगा. एक आधिकारिक आदेश में इसकी जानकारी दी गई है. ईडब्ल्यूएस के लिए 10 फीसदी आरक्षण को लेकर हाल ही में संसद में कानून पारित हुआ है.

कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में जारी आदेश में कहा है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लागू करने की विस्तृत प्रक्रिया अलग से अधिसूचित की जाएगी. मंत्रालय ने कहा, 'यह अधिसूचित किया जाता है कि केंद्र सरकार के पदों एवं सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा और यह एक फरवरी 2019 को या इसके बाद से अधिसूचित होने वाली सभी सीधी सरकारी नौकरियों की भर्ती में लागू होगा.'

सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक को संसद ने नौ जनवरी 2019 को मंजूरी दे दी थी. सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के एक आदेश के मुताबित, 'अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण की मौजूदा योजनाओं के दायरे में नहीं आने वाले ऐसे लोग जिनकी वार्षिक आय आठ लाख रुपए से कम है, उनकी पहचान ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तौर पर की गई है और इन्हें इस आरक्षण का लाभ मिलेगा.'

पांच एकड़ या इससे ज्यादा कृषि भूमि वाले परिवारों, एक हजार वर्ग फुट या इससे अधिक के आवासीय फ्लैट, अधिसूचित नगर निगमों के क्षेत्र में 100 गज (यार्ड) या इससे अधिक की आवासीय भूमि और नगर निगमों के अधिसूचित इलाकों से बाहर के क्षेत्रों में 200 गज या इससे अधिक आवासीय भूमि के मालिकों को भी इस आरक्षण के दायरे से बाहर रखा गया है.