वेलकम 2018: जेब के लिए खुशनुमा रह सकता है यह साल

साल 2018 आम लोगों के लिए कई अच्छी खबरें लेकर आ सकता है. खास तौर पर बजट में इस साल लोगों के लिए कई सौगातें रह सकती हैं. 2019 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं. उससे पहले यह आखिरी साल होगा जब पूर्ण बजट पेश किया जा रहा है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 2018 में केंद्र सरकार लोकप्रिय बजट लेकर आ सकती है.

इनकम टैक्स स्लैब बढ़ेगा 

फिस्कल ईयर 2018-19 के लिए 1 फरवरी 2018 को बजट पेश होने वाला है. माना जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली टैक्स स्लैब बढ़ा सकते हैं. मौजूदा स्लैब के मुताबिक, 2.5 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम पर 5 फीसदी टैक्स लगता है. 5 से 10 लाख रुपए की आमदनी पर 20 फीसदी और 10 लाख रुपए से ज्यादा की टैक्सेबल इनकम पर 30 फीसदी का टैक्स लगता है. अभी तक 2.5 लाख रुपए तक के टैक्सेबल इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है. इस बात के पूरे चांस हैं कि 2018 के बजट में यह सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जा सकती है. सरकार 30 फीसदी की ऊपरी टैक्स स्लैब की सीमा भी 10 लाख से ज्यादा बढ़ा सकती है. डायरेक्ट टैक्स कोड (डीटीसी) ने 2009 में ऊपरी सीमा बढ़ाकर 25 लाख करने का प्रस्ताव रखा था. उस वक्त डीटीसी ने कहा था कि अगर यह एक साथ मुमकिन नहीं है तो चरणबद्ध तरीके से किया जाए. उम्मीद है कि इसकी शुरुआत इस साल से हो जाएगी.

गांववालों को खुश करने की होगी कोशिश 

2018 में देश के 8 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं. गुजरात चुनावों से केंद्र सरकार को यह समझ आ गया है कि ग्रामीण इलाकों में पार्टी की पकड़ कमजोर हो चुकी है. ऐसे में 2018 के बाकी विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए सरकार का फोकस किसानों पर रह सकता है. कर्नाटक, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनावों से पहले सरकार के पास एक मौका है जब वह किसानों को खुश कर सकती है.

जीएसटी में भी मिल सकता है तोहफा 

सरकार जीएसटी में लगातार बदलाव कर रही है. ऐसे में 2018 के बजट में भी जीएसटी में राहत मिल सकती है. इस बात के चांस ज्यादा हैं कि जीएसटी काउंसिल 12 फीसदी और 18 फीसदी के टैक्स स्लैब को मिलाकर एक कर सकती है. साथ ही पेट्रोल को भी जीएसटी में शामिल करने का फैसला सरकार ले सकती है.

घर खरीदने वालों की होगी चांदी 

साल 2018 के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर घर खरीदारों को नया तोहफा दे सकते हैं. महंगाई बढ़ने के साथ ही घर की कीमतें भी बढ़ गई हैं. जबकि होम लोन के ब्याज पर अधिकतम 2 लाख रुपए तक की ही टैक्स छूट मिलती है. यानी 2 लाख रुपए तक के ब्याज पर टैक्स नहीं चुकाना होगा. इस साल के बजट में सरकार यह सीमा बढ़ा सकती है. साथ ही अभी तक जो 1.5 लाख रुपए के होम लोन प्रिंसिपल पर छूट मिलती है वह बढ़कर 2 लाख रुपए हो सकता है.