Budget 2019: क्यों लाया जाता है अंतरिम बजट, आम बजट से कैसे होता है ये अलग

मोदी सरकार एक फरवरी 2019 को बजट पेश करेगी. वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए वह अंतरिम बजट लाएगा. इसके पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि इसी साल लोकसभा के चुनाव होने की वजह से सरकार पूर्ण बजट लाकर परंपरा तोड़ सकती है. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. आइए जानते हैं आखिर किन हालात में पेश होते हैं अंतरिम बजट और आम बजट से क्या कुछ होता है इसमें अलग...

1 फरवरी को पियूष गोयल बजट पेश करने वाले हैं. अंतरिम बजट दो हालात में पेश किया जाता है. एक या तो सरकार के पास फुल बजट पेश करने का समय नहीं हो. या फिर तुरंत लोकसभा चुनाव होने वाला है. ये बजट, अंतरिम बजट इसलिए होगा क्योंकि सरकार को दो महीने बाद चुनाव में जाना है. दोनों ही हालात में सरकार नए कारोबारी साल के बचे हुए महीने के लिए खर्च की अनुमति संसद से लेती है.

मसलन, अभी 2018-19 का बजट जो सरकार ने पेश किया था उसके जरिये सिर्फ 31 मार्च 2019 तक होने वाले खर्च की अनुमति ली गई. चूंकि चुनाव अप्रैल-मई में होना है. और नई सरकार के बनने और नया बजट पेश होते होते जुलाई आ जाएगा. तो अप्रैल से जुलाई यानी 4 महीने में जो खर्च होने हैं उसकी अनुमति इस बार के अंतरिम बजट से ली जाएगी. ये 15वां अंतरिम बजट होगा.

इन दो वित्त मंत्री ने की थी घोषणा

वित्त मंत्री अरुण जेटली जिस परंपरा की बात कर रहे हैं उसमें दोनों ही बातें है. परंपरा रही है कि अंतरिम बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं की जाए. फिर भी समय-समय पर कई वित्त मंत्रियों ने समय की जरूरत का हवाला देकर अंतरिम बजट में भी बड़ी घोषणाएं की हैं.

पिछली सरकार में जब वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने 2014-2015 का अंतरिम बजट पेश किया था, तो एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती की थी. 2004-2005 में अंतरिम बजट पेश करते हुए जसवंत सिंह ने डायरेक्ट टैक्स में बदलाव का ऐलान जरूर किया था, लेकिन फाइनेंस बिल में बदलाव नहीं किया था. यहां एक बात जान लेना जरूरी है कि कोई कानून सरकार को अंतरिम बजट में बड़ा ऐलान करने से नहीं रोकती है.