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यूनियन बजट 2018-19: लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10 फीसदी, शेयर बाजार गिरा, इनकम टैक्स में बदलाव नहीं

2019 के लोकसभा चुनावों से पहले एनडीए सरकार का यह आखिरी बजट है, यह देखना दिलचस्प है कि सरकार सख्त नीतियों के साथ अर्थव्यवस्था पर फोकस करती है या लोकलुभावन बजट पेश करके जनता को खुश

| January 17, 2019, 06:02 PM IST

FP Staff

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हाइलाइट

Feb 1, 2018

  • 16:30(IST)

    समय के साथ हर बजट में, मैं मध्यम वर्ग के करदाता के हाथों में सरप्लस धन डाल रहा हूं: वित्त मंत्री

  • 16:21(IST)

    यह भारत में विकास को गति देने के लिए एक बजट है व्यापार करने में आसानी और रहने की आसानी पर एक साथ ध्यान केंद्रित किया गया है: पीएम मोदी

  • 16:14(IST)

    इस बजट से पर्सनल और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा: वित्त मंत्री

  • 15:55(IST)

    वित्तमंत्री ने की सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) और भारतीय अर्थव्यवस्था पर बात की

  • 15:53(IST)

    हमें अर्थव्यवस्था के कमजोर वर्ग जैसे कि कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की जरूरत है- वित्तमंत्री जेटली
     

  • 15:49(IST)

    बजट पेश करने के बाद वित्तमंत्री अरुण जेटली का पहला इंटरव्यू

  • 14:56(IST)

    मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व की सबसे बड़ी प्रोटेक्शन स्कीम की घोषणा करने के लिए धन्यवाद देती हूं. यह बजट गरीबों, किसानों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों  की उन्नति के लिए है: स्मृति ईरानी

  • 14:42(IST)

    मैं पीएम मोदी का और वित्त मंत्री अरुण जेटली का अभिनंदन करना चाहता हूं कि एक ऐतिहासिक बजट भारत को उन्होंने दिया. 'सबका साथ सबका विकास' कैसे हो सकता है यह बजट से सामने आया है. किसानों की सालों से मांग रही है कि उनको जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है, वो 50 प्रतिशत ज्यादा किया जाए. सरकार ने उसको 50 प्रतिशत ज्यादा कर दिया है: देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र

  • 14:34(IST)

    पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी देवगोड़ा ने बजट पर कह 'वित्त मंत्री ने किसानों के लिए सुधार करने की कोशिश की है, लेकिन किसानों और ग्रामीण लोगों की समस्याएं बहुत बड़ी हैं उपायों के लिए इतना पर्याप्त नहीं है.'

  • 14:29(IST)

    बजट पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा 'यह एक शानदार बजट है, गरीब, किसानों और आदिवासियों के लिए बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं. यह बजट भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति देगा.'

  • 14:25(IST)

    बजट पर केंद्रीय मंत्री एम.जे अकबर ने भी प्रतिक्रिया दी है. अकबर ने कहा '1 घंटा 45 मिनट की स्पीच में 1 घंटा गरीबों के लिए था, यह वास्तव में ऐतिहासिक है. इससे विपक्ष के हाथ सिर्फ निराशा लगी है.'

  • 13:47(IST)

    ईज ऑफ लिविंग के लिए सरकार ने कदम उठाया है. ये दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल बीमा योजना होगी. 3 संस्दीय क्षेत्र को मिलाकर एक मेडिकल कॉलेज बनेगा. 24 नए मेडिकल कॉलेज होंगे, इलाज में सुविधा होगी- पीएम मोदी

  • 13:44(IST)

    आयुष्मान भारत योजना से गरीबों का मेडिकल बीमा. बीमारी की आफत से गरीबों को राहत मिलेगी. 10 करोड़ गरीब परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा- पीएम मोदी

  • 13:43(IST)

    उज्जवला योजना से महिलाओं को धुएं से राहत मिली. अब आठ करोड़ लोगों को उज्जवला योजना का लाभ मिलेगा- पीएम मोदी

  • 13:42(IST)

    अलग-अलग जिले में फसल स्टोरेज की व्यवस्था की. किसानों की आय बढ़ाना सरकार का लक्ष्य है- पीएम मोदी 

  • 13:37(IST)
  • 13:37(IST)

    किसानों के लिए ऑपरेशन ग्रीन शुरू किया गया है. सब्जी, फल के किसानों को नए बजट से फायदा मिलेगा- पीएम मोदी

  • 13:35(IST)

    देश की नींव मजबूत करने वाला बजट है. 

  • 13:00(IST)

    40,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा. यानी वेतन से 40,000 रुपए घटाकर टैक्सेबल इनकम बनेगी. 

  • 12:50(IST)

    #Budget2018: मोबाइल फोन महंगा. टीवी के भी दाम बढ़ेंगे. टीवी के कलपुर्जों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी. मोबाइल फोन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी.

  • 12:47(IST)

    #Budget2018: लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अब 10 फीसदी होगा. एक लाख रुपए के लाभ या डिविडेंड पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा. उसके बाद 10 फीसदी टैक्स लगेगा. 

    इनकम टैक्स पर 1 फीसदी सेस बढ़ाया गया. सेस 3 फीसदी से बढ़ाकर 4 फीसदी किया गया. शिक्षा और स्वास्थ्य टैक्स बढ़ाया. शेयरधारकों को अधिक टैक्स देना होगा.

  • 12:44(IST)

    बजट से नाराज हुआ बाजार- सेंसेक्स में 300 अंकों की गिरावट निफ्टी भी लुढ़का 

  • 12:39(IST)

    मध्यम वर्ग और सर्विस क्लास को कोई राहत न देकर सरकार ने बड़ा राजनीतिक जोखिम लिया है. बजट में किसानों और गांवों को लेकर जो घोषणाएं की गई हैं उससे लगता है लोकसभा के चुनाव 2019 से पहले होंगे.

  • 12:37(IST)

    इनकम टैक्स पर सरकार का बड़ा ऐलान-इनकम टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं. कुल मिलाकर यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम इलेक्शन बजट है. इसका भी वही हश्र होगा जो पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बजट का हुआ था. घोषणाएं तो बहुत शानदार हैं. किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने का फैसला नोटबंदी से भी बड़ा फैसला है. पर बजट का गणित कमजोर है. मध्यम वर्ग और सर्विस क्लास को कोई राहत न देकर सरकार ने बड़ा राजनीतिक जोखिम लिया है.

  • 12:37(IST)

    250 करोड़ रुपए  तक टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स देना है. पहले यह राहत 50  करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाली कंपनियों को ही थी

  • 12:36(IST)

    #Budget2018: 250 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनी पर कम टैक्स. कॉर्पोरेट टैक्स में कंपनियों को भारी छूट. 250 करोड़ की कंपनी को भी 25 फीसदी टैक्स- वित्तमंत्री जेटली

  • 12:34(IST)

    टैक्स राहत का फायदा 250 करोड़ रुपए के टर्नओवरवाली कंपनियों को भी

  • 12:32(IST)

    #Budget2018: इनकम टैक्स पर सरकार का बड़ा ऐलान-इनकम टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं- वित्तमंत्री जेटली

  • 12:30(IST)

    #Budget2018: इनकम टैक्स कलेक्शन 90 हजार करोड़ रुपए बढ़ा. डायरेक्ट टैक्स में 12.6 फीसदी का इजाफा हुआ- वित्तमंत्री जेटली

यूनियन बजट 2018-19: लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10 फीसदी, शेयर बाजार गिरा, इनकम टैक्स में बदलाव नहीं

आर्थिक मामलों के जानकारों के बीच इस बात को लेकर मतभेद है कि सरकार इस बार पॉपुलिस्ट बजट पेश करेगी या नहीं. हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार ने बजट से पहले दिए गए इंटरव्यू में यह संकेत दिया कि इस बार लोकलुभावन बजट आने का चांस कम है. उन्होंने कहा था कि आम जनता को फ्री की चीजें पसंद नहीं है.

क्या है जानकारों का कहना?

रेटिंग एजेंसी इकरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सरकार फिस्कल डेफेसिट के टारगेट को रिलैक्स करेगी. नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने कहा था कि अगर किसी को यह लगता है कि यह 2019 से पहले आखिरी पूर्ण बजट है तो वे पॉपुलिस्ट बजट पेश करेंगे ऐसा नहीं होगा. इस बजट का फोकस आम आदमी और इकोनॉमी को बढ़ावा देना होगा.

वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन के सीईओ और म्यूचुअल फंड के जाने माने नाम धीरेंद्र कुमार का भी यही कहना है कि सरकार का फोकस इकोनॉमी बढ़ाने पर होगा. कुमार ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि सरकार कोई पॉपुलिस्ट बजट लाने वाली है. सरकार ने नोटबंदी और जीएसटी जैसे कई अहम और सख्त फैसले लिए हैं. सरकार का जोर इकनॉमी की मजबूती पर है. लिहाजा फिलहाल इस बात के चांस कम हैं कि सरकार लोगों को खुश करने वाला बजट लाएगी.

महिलाओं के काम की बजट 

आर्थिक सर्वे गुलाबी रंग में पेश करने से इस बात के संकेत मिल गए थे कि सरकार महिलाओं को खुश करेगी. सरकार ने उज्ज्वला योजना का टारगेट 5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ दिया है. दूसरी तरफ कामकाजी महिलाओं की जेब भरते हुए महिलाओं के ईपीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन को कम करके 8 फीसदी कर दिया है. यानी जिन महिलाओं का वेतन कम है वह कम ईपीएफ कटवाकर ज्यादा पैसा खर्च के लिए रख सकती है. पहले यह करीब 9 फीसदी था. सरकार ने इस साल नए कर्मचारियों के लिए यह बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया है.

इस बार बजट को लेकर एक अनुमान पूरी तरह सही साबित हुआ है. अनुमान यह था कि फाइनेंस मिनिस्टर का फोकस गांव और महिलाओं पर रहेगा. बजट की शुरुआत ही जेटली ने किसानों के लिए लागत का डेढ़ गुना एमएसपी देना तय किया है. यह अगली खरीदी साल से लागू होगा. महिलाओं को उज्ज्वला योजना से खुश करने की भी पूरी तैयारी है. जेटली ने इस योजना का टारगेट 5 करोड़ महिलाओं से बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया है.

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