शनिवार, जून 03, 2023
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पिछले साल नरेंद्र मोदी सरकार ने रेल बजट और आम बजट को एकसाथ मिलाने का फैसला किया था. आम आदमी के परिवहन के लिहाज से रेल काफी अहम है. रेल किराए के फ्लेक्सी स्ट्रक्चर से यात्रियों को काफी दिक्कतें हो रही हैं. ऐसे में उम्मीद है कि सरकार इस साल कुछ राहत का ऐलान कर सकती हैं.
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रेल मंत्री पीयूष गोयल को यात्रियों की सुरक्षा और बुनियादी सेवाओं पर फोकस करने की जरूरत है. 2017 में लगातार हुए रेल हादसों की वजह से रेलवे को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा था. साथ ही यह भी मांग की जा रही है कि सरकार ने रेलवे से जो फंड बचाया है उसका इस्तेमाल हेल्थ, एजुकेशन और दूसरी कल्याणकारी योजनाओं में करे. गोयल को सितंबर 2017 में रेल मिनिस्ट्री का कमान सौंपी गई थी. यात्रियों को उम्मीद है कि इस बार सरकार का फोकस किराया बढ़ाने पर नहीं बल्कि रेलवे की सुविधा बढ़ाने पर होगी.
ओडीशा सरकार ने बजट से पहले एक प्रस्ताव रखा है. इस प्रस्ताव में कहा गया है कि 2018-19 के बजट में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर 6500 करोड़ रुपए खर्च किए जाए. रेलवे की चल रही परियोजनाओं, नई लाइनों स्टेशनों का आधुनिकीकरण, नई ट्रेनों के शुरू होने, मौजूदा लाइनों का विस्तार, स्टेशनों पर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं, रेल आधारित इंडस्ट्रीज की स्थापना, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स सहित कई सुविधाएं लागू की जाएंगी.
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