बजट 2018: सॉफ्टवेयर कंपनियों को ये है अरुण जेटली से उम्मीद

1 फरवरी को आम बजट 2018 पेश होना है ऐसे में सभी सेक्टरों की तरह सॉफ्टवेयर कंपनियों की भी अरुण जेटली से कुछ खास उम्मीदें हैं. भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों को विदेशी कंपनियों से इस सेक्टर में काफी कंपीटिशन का सामना करना पड़ता है.

इस वजह से सॉफ्टवेयर कंपनियां चाहती हैं कि बीसीडी (बाइनरी कोडेड डेसिमल) के कस्टम ड्यूटी में 20 फीसदी इजाफा हो जाए. साथ ही पीसीबी (एक खास तरह का चिप जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होते) पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाया जाए.

इसके साथ-साथ इस सेक्टर को यह भी उम्मीद है कि कस्टम फ्री जोन के लिए अरुण जेटली एक ऐसे कोष का निर्माण कर सकते हैं ताकि राज्यों द्वारा लिए जाने वाले सीजीएसटी का 100% तक पुनर्भुगतान इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर कंपनियों को किया जा सके.

कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंस प्रोडक्ट्स के बीसीडी पर कस्टम ड्यूटी में 20% की बढ़ोतरी की जाए ताकि आयात में कमी लाकर इसके भारत में निवेश को बढ़ाया जा सके. अभी बीसीडी पर कस्टम ड्यूटी कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनियां बीसीडी का आयात करना पसंद करती हैं. इसी वजह से पीसीबी पर भी 10% कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की मांग भारतीय आईटी कंपनियां कर रही हैं.