इस बार का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू हो रहा है और 1 फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद में बजट पेश करेंगे. इस बार के बजट से सभी को काफी उम्मीदें हैं क्योंकि यह मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है.
ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस बार निवेश और विकास को बढ़ावा देने और अधिक रोजगार के अवसरों को पैदा करने के लिए कंपनियों और व्यक्तियों के लिए टैक्स में कई प्रकार के छूटों की भी घोषणा कर सकती है. ऐसे में इस बार के बजट से कॉरपोरेट कंपनियों को भी काफी उम्मीदें हैं.
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2016 में अरुण जेटली ने कहा था कि कॉरपोरेट टैक्स में कमी लाकर इसे 25 प्रतिशत किया जाना चाहिए. अभी कॉरपोरेट टैक्स 30 फीसदी है और इस वजह से उम्मीद की जा रही है इस बार के बजट में इस टैक्स में 2 फीसदी तक की कमी की जा सकती है. अरुण जेटली ने कहा था कि कॉरपोरेट टैक्स में यह कटौती 4 सालों में धीरे-धीरे की जाएगी. कॉरपोरेट टैक्स कंपनियों की आय पर लगने वाला टैक्स है.
यह भी खबर आ रही है कि सरकार इस बार के बजट में इनकम टैक्स मुक्त आय की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर सकती है. यह भी उम्मीद की जा रही है कि सरकार इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी के तहत इनकम टैक्स में छूट की सीमा को 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए की जा सकती है.
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