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GST काउंसिल बैठक: टीवी, मूवी टिकट हुए सस्ते, सीमेंट और मोटर पार्ट्स में कोई बदलाव नहीं

प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा- मॉनिटर और टेलीविजन स्क्रीन, टायर, लिथियम आयन बैटरी के पावर बैंक 28% से 18% के स्लैब में आ गए हैं

Updated On: Dec 22, 2018 04:55 PM IST

FP Staff

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GST काउंसिल बैठक: टीवी, मूवी टिकट हुए सस्ते, सीमेंट और मोटर पार्ट्स में कोई बदलाव नहीं

जीएसटी काउंसिल की 31वीं बैठक में कुल 33 चीजों से जीएसटी दरें घटाने पर फैसला कर लिया गया है. 7 चीजों को 28 फीसदी की स्लैब से हटाकर 18 फीसदी की स्लैब में लाया गया है. कांग्रेस नेता वी नारायणसामी ने कहा है कि 33 आइटम पर जीएसटी घटाया गया है. साथ ही 7 चीजों को 28 फीसदी स्लैब से 18 फीसदी पर लाया गया है. 26 चीजों को 18 फीसदी स्लैब से 12 फीसदी की स्लैब पर लाया गया है. बता दें कि पिछले सप्ताह पीएम मोदी ने दरें घटाने की बात कही थी.

प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा- मॉनिटर और टेलीविजन स्क्रीन, टायर, लिथियम आयन बैटरी के पावर बैंक 28% से 18% के स्लैब में आ गए हैं. विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए कैरिज के सामान को 5% तक लाया गया है.

अरुण जेटली ने कहा- 100 रुपए तक की मूवी टिकट 12% तक नीचे लाई गई और 100 रुपए से ऊपर 28% को 18 फीसदी पर लाया गया है.

सीमेंट और ऑटो पार्ट्स पर कोई जीएसटी कटौती नहीं की गई है.

अरुण जेटली ने कहा- 28% ब्रैकेट में 28 आइटम बचे हैं यदि हम लक्जरी और खराब (sin) आइटमों को शामिल करते हैं.13 आइटम ऑटोमोबाइल पार्ट्स से हैं और 1 सीमेंट है. सीमेंट का राजस्व 13000 करोड़ है और ऑटोमोबाइल पार्ट्स का राजस्व 20000 करोड़ है. यदि उन्हें 28% से 18% तक लाया जाता है तो 33000 करोड़ के निहितार्थ हैं.

वित्त मंत्री ने कहा- बैंकों द्वारा जन-धन खाताधारकों को दी जाने वाली सेवाओं को जीएसटी से छूट दी जाएगी. लॉ फिटमेंट कमेटी अगली बैठक में रियल एस्टेट पर जीएसटी पर विचार करेगी. आम सहमति है कि इस पर कुछ करने की जरूरत है.

नई जीएसटी दरें 1 जनवरी 2019 से लागू होंगी. 31 वीं जीएसटी परिषद की बैठक ने राजस्व प्रवृत्ति का अध्ययन करने के लिए 7-सदस्यीय समूह मंत्री बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसमें कुछ राज्यों में राजस्व संग्रह को प्रभावित करने वाले संरचनात्मक पैटर्न के कारणों का विश्लेषण करना शामिल है.

अध्ययन में राजस्व संग्रह लक्ष्यों से विचलन के अंतर्निहित कारणों को शामिल किया जाएगा. जीएसटी प्रणाली के डिजाइन, इसके कार्यान्वयन और संबंधित संरचनात्मक मुद्दों पर चर्चा के दौरान मूल धारणाएं तय की जाएंगी. आज की जीएसटी दर में कमी का 5500 करोड़ रुपए के राजस्व पर समग्र प्रभाव पड़ेगा.

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