देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने गुरुवार को कहा कि दूरसंचार क्षेत्र में एकीकरण की वजह से प्रतिस्पर्धा घट रही है. कंपनी को दूरसंचार क्षेत्र में दबाव पर उच्चस्तरीय अंतर मंत्रालयी समिति तथा सरकार की रिपोर्ट का इंतजार है.
वह दिल्ली में विश्व आर्थिक मंच भारत आर्थिक सम्मेलन के मौके पर संवाददाताओं से कहा कि क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा की वजह से शुल्क दरें काफी निचले स्तर पर आ गई थीं.
दूरसंचार क्षेत्र काफी वित्तीय दबाव झेल रहा है. उस पर 4.6 लाख करोड़ रुपए के कर्ज का बोझ है. इसी साल एक अंतर मंत्रालयी समूह गठित किया गया था जिसे क्षेत्र के वित्तीय संकट को हल करने के उपाय सुझाने थे. इसकी रिपोर्ट दूरसंचार आयोग के समक्ष रखी गई थी.
दूरसंचार कार्यक्रम को राज्य सरकारें नहीं कर रही मदद
दूरसंचार विभाग के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकास दूरसंचार आयोग ने पिछले सप्ताह अंतर मंत्रालयी समूह की नीलामी में खरीदे गए स्पेक्ट्रम के भुगतान की अवधि को मौजूदा के दस साल से बढ़ाकर 16 वर्ष करने की सिफारिश स्वीकार कर ली थी.
इसके अलावा आयोग ने समूह की सेवा प्रदाताओं पर लगाए जाने वाले जुर्माने में वूसले जाने वाले ब्याज को कम करने की सिफारिश भी स्वीकार की थी.
सम्मेलन में मित्तल ने कहा कि देश की डिजिटल सोच मजबूत है और इस कार्यक्रम को समर्थन भी मिल रहा है. हालांकि राज्यों की ओर से इसी स्तर की तत्परता नहीं दिखाई जा रही है.
मित्तल ने कहा कि राज्यों में इसी स्तर की तत्परता देखने को नहीं मिल रही है. सरकार के कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जिनमें सोच ग्राम पंचायत से लेकर नगर निकायों, राज्य सरकारों तक की है. राज्यों को इस ओर ध्यान देना चाहिए.
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