पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दाम के बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित चंडीगढ़ ने पेट्रोलियम उत्पादों पर एक समान कर लगाने पर अपनी सहमति जताई है.
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इनके अलावा यह राज्य शराब, वाहनों के पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) और परिवहन परमिट के मामले में भी एक समान दर रखने पर सहमत हुए हैं.
मंगलवार को इन पांचों राज्यों के वित्त मंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के अधिकारियों ने इस मामले को लेकर चंडीगढ़ में एक बैठक की. बयान में कहा गया, ‘बैठक के दौरान पेट्रोल और डीजल पर वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) की दरें समान रखने पर सहमति बनी.’
Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Delhi & union territory of Chandigarh agreed to move towards uniform fuel rates,in a meeting of Finance Ministers&officers of Northern States held in Chandigarh y'day.Participating states decided to constitute sub-committee for it pic.twitter.com/JFMfwA71fJ
— ANI (@ANI) September 26, 2018
बैठक में शामिल प्रदेशों ने यह भी निर्णय लिया कि इसके संबंध में एक उप-समिति गठित की जाएगी जो अगले 15 दिन में दरें एक समान रखने को लकर सुझाव देगी. यह भी निष्कर्ष निकला कि एक समान दरों से व्यापार के हेर-फेर पर भी रोक लगेगी.
हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि बैठक में तय किया गया कि पेट्रोल, डीजल पर वैट दरों में समानता लाने के प्रयास किये जाने चाहिए ताकि आम जनता को राहत दी जा सके.
पंजाब उन राज्यों में शामिल है जहां पेट्रोल पर सबसे ऊंची दर से वैट लगता है.
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बैठक के बाद कहा, ‘इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा और कालाबाजारी पर भी रोक लगेगी.’
(भाषा से इनपुट)
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