सेबी-सहारा केस: SC ने दी एंबे वैली को टुकड़ों में नीलाम करने की इजाजत

सहारा के पुणे के पूरे एंबे वैली का कोई खरीदार नहीं मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एंबे वैली की संपत्ति को टुकड़ों में बेचने की लिक्विडेटर और रिसीवर को इजाजत दे दी है. अदालत ने कहा है कि अगर जरूरत पड़े तो 19 अप्रैल तक एंबे वैली की टुकड़ों में नीलामी की जा सकती है. इस मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी.

SEBI Sahara case: Supreme Court allowed the liquidator and receiver to auction saleable property of Aamby Valley till April 19 to complete the auction process.

— ANI (@ANI) February 7, 2018

लिक्विडेटर को कोर्ट को बताया है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा और पीरामल ग्रुप ने इस प्रॉपर्टी को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है.

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने बॉम्‍बे हाईकोर्ट के ऑफिशियल लिक्विडेटर से कहा था कि वह रिसीवर से मदद लें और इस प्रॉपर्टी की नीलामी सुनिश्चित करें. पीठ ने कहा था, ‘हम चाहते हैं कि प्रॉपर्टी नीलाम हो.’ पीठ ने लिक्विडेटर से इस काम के लिए बॉम्‍बे हाई कोर्ट के जजों से निर्देश लेने का आदेश दिया था.

सहारा ग्रुप और सेबी के बीच निवेशकों के 24 हजार करोड़ रुपए लौटाने को लेकर मुकदमा चल रहा है. इसी राशि के हिस्‍से के रूप में समूह को 9 हजार करोड़ रुपए कोर्ट में जमा कराने हैं. सहारा ने इसके लिए कोर्ट से 18 हफ्तों का समय मांगा था, जिसे खारिज करते हुए कोर्ट ने एंबे वैली को नीलाम करने का आदेश दिया था.

अक्टूबर, 2017 में सेबी ने कोर्ट से कहा था कि एंबे वैली की नीलामी में कोई खरीदार इस वजह से सामने नहीं आ रहा है क्योंकि सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय और कंपनी के अन्य निदेशक इसमें अड़चन डाल रहे हैं. 23 नवंबर, 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने एंबे वैली की नीलामी के लिए फिर से बोली लगवाने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि 1 दिसंबर से नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाए और 8 हफ्तों के भीतर इसकी नीलमी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए. कोर्ट ने सुब्रत रॉय सहारा को यह भी कहा था कि नीलामी में किसी तरह का अवरोध पैदा करने पर उन्हें फिर से जेल में डाला जा सकता है.

पहले शुरू की गई नीलामी की प्रक्रिया में ऑफीशियल लिक्विडेटर ने इस प्रोजेक्ट के लिए 37 हजार करोड़ रुपए कीमत तय की थी, जबकि कंपनी इसका मार्केट प्राइस दोगुना होने की बात कर रही थी.