भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का हाल ही में सरकार के साथ टकराव देखा गया था. जिसके बाद आरबीआई में टॉप प्रबंधन में भी बदल हुआ. वहीं अब सूत्रों का कहना है कि आरबीआई मार्च तक सरकार को 30000-40000 करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश दे सकती है.
लाभांश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में कर संग्रह में गिरावट के बाद एक बड़े बजट घाटे को कम करने में मदद कर सकता है. दरअसल, हाल ही में लाभांश भुगतान और अन्य मुद्दों पर तनाव के बीच पिछले महीने उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद वित्त मंत्रालय के पूर्व अधिकारी शक्तिकांत दास को आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया था.
वहीं सरकार और आरबीआई ने अब आरबीआई के भंडार के बंटवारे के मुद्दे पर गौर करने के लिए एक पैनल नियुक्त किया है. सूत्रों का कहना है कि मार्च आखिर तक 30000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया जाएगा.
दो वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि मार्च के आखिर में खत्म होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 3.3 प्रतिशत के वित्तीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने के लिए धन महत्वपूर्ण है. क्योंकि सरकार की राजस्व कमी 1 लाख करोड़ रुपए तक हो सकती है.
वित्त मंत्री अरुण जेटली 1 फरवरी को सरकार का बजट पेश करेंगे. सूत्रों का कहना है कि बजट पेश करने के समय तक आरबीआई के लाभांश पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है.
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