आरएसएस इकोनॉमिक विंग के अध्यक्ष अश्विनी महाजन ने रिजर्व बैंक के गवर्नर को फरमान सुना दिया है. उनका कहना है कि ऊर्जित पटेल या तो सरकार के साथ सहमति बनाकर काम करें या फिर अपने पद से इस्तीफा दे दें.
रॉयटर्स के मुताबिक, बुधवार को दिए एक इंटरव्यू में आरएसएस के अश्विनी महाजन ने कहा, 'आरबीआई गवर्नर ऊर्जित पटेल को अपने अधिकारियों को मतभेद सार्वजनिक करने से रोकना चाहिए.' उन्होंने कहा, 'अगर वो अनुशासन में नहीं रह सकते तो उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए.' बुधवार सुबह मीडिया में ये खबरें आ रही थीं कि ऊर्जित पटेल अपना पद छोड़ सकते हैं. माना जा रहा है कि बॉन्ड और रुपए की बिकवाली को लेकर सरकार और आरबीआई के बीच सहमति नहीं बन पा रही है.
केंद्र और आरबीआई गवर्नर के इस मतभेद का खुलासा तब हुआ जब शुक्रवार को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्या के स्पीच सामने आया. विरल आचार्या ने कहा था कि सरकार आरबीआई की स्वायत्तता का अतिक्रमण कर रही है. उनके बयान से यह संकेत मिल रहे हैं कि सरकार आरबीआई पर पॉलिसी में नरमी बरतने का दबाव बना रही है. साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव के पहले सरकार आरबीआई के अधिकार कम करने की तैयारी में है.
बुधवार को सरकार ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि आरबीआई की स्वायत्ता 'जरूरी है और गवर्नेंस के लिए यह स्वीकार्य है.' हालांकि इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि आरबीआई को केंद्र सरकार से मश्विरा लेकर काम करना होगा.
सरकार ने इस्तेमाल किया सेक्शन 7 का हथियार
आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच बढ़ती तनातनी अब चरम पर पहुंच गई है. सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1934 के सेक्शन 7 (1) को लागू कर दिया है. इस सेक्शन को लागू करने के मायने हैं कि सरकार को 'पब्लिक इंटरेस्ट' में रिजर्व बैंक को निर्देश देने का अधिकार मिल जाता है.
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