बुधवार, नवंबर 21, 2018
हिंदी Switch to ENGLISH
फॉक्सवैगन ने मंगलवार को कहा कि उसकी लग्जरी ब्रैंड ऑडी, डीजल इंजन धोखाधड़ी मामले में लगाए गए 80 करोड़ यूरो (92.7 करोड़ डॉलर) के जुर्माने का विरोध नहीं करेगी. डीजल इंजन के उत्सर्जन मानकों से छेड़छाड़ करने के मामले में जर्मनी के नियामकों ने कंपनी पर यह जुर्माना लगाया था.
कंपनी ने एक बयान में कहा, ऑडी ने जुर्माने को स्वीकार कर लिया है. कंपनी ने उत्सर्जन कम करने की शर्तों से बचने के लिए अपनी वी-6 और वी-8 डीजल कारों में छेड़छाड़ की थी. इस जुर्माने से फाक्सवैगन के 2018 के लाभ पर सीधे असर पड़ेगा.
चार महीने पहले फॉक्सवैगन की लग्जरी ब्रैंड ऑडी के चीफ एग्जीक्यूटिव रूपर्ट स्टैडलर को गिरफ्तार किया गया था. उन्हें फॉक्सवैगन ग्रुप के डीजल चीटिंग स्कैंडल के मामले में गिरफ्तार किया गया था. इस बात की पुष्टि कंपनी की ओर से की गई थी. हालांकि ऑडी की ओर से इस बारे में अन्य कोई जानकारी नहीं दी गई थी. पिछले हफ्ते उनके प्राइवेट अपार्टमेंट में रेड भी मारी गई थी. स्टैडलर 2007 से ऑडी के सीईओ थे और वो 2010 से फॉक्सवैगन ग्रुप के बोर्ड मेंबर थे.
इस स्कैंडल के सामने आने के बाद से स्टैडलर को कई शेयरहोल्डर्स और एनालिस्टों के कॉल भी आए थे कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें. लेकिन फॉक्सवैगन की ओर से न सिर्फ उनका बचाव किया गया था बल्कि उनका कॉन्ट्रैक्ट भी पांच सालों के लिए बढ़ा दिया गया था.
करीब तीन साल पहले 2015 में एक अमेरिकी एजेंसी ने फॉक्सवैगन की कारों में गड़बड़ी पकड़ी थी. इसके बाद कंपनी ने भी ये बात स्वीकार की थी कि उसने एक करोड़ से ज्यादा कारों के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की थी. ऐसा प्रदूषण जांच को चकमा देने के इरादे से किया गया था. वहीं जर्मनी अथॉरिटीज ने फॉक्सवैगन पर डीजल एमिशन स्कैंडल मामले में 1 अरब यूरो का जुर्माना लगाया था.
(एजेंसी इनपुट के साथ)
उन्होंने लिखा, 'मैं पिछले 47 सालों से तुम्हारे पीछे दौड़ रहा हूं, अब मैं 19 साल का नहीं हूं, मैं भी थकने लगा हूं, धन्यवाद'
राज्य में फिलहाल राज्यपाल शासन है. 19 दिसंबर को राज्यपाल शासन की 6 महीने की मियाद पूरी हो रही है. और इसे और अधिक बढ़ाया नहीं जा सकता है
राज्य के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने केसीआर को चुनौती दी थी कि वह अपने दो सांसदों को कांग्रेस में शामिल होने से रोक सकते हैं तो रोक लें
सीवीसी की रिपोर्ट के बाद यह मामला सुलझने के बजाए और उलझता ही जा रहा है. पिछले कुछ दिनों में कई ऐसी घटनाएं सामने आईं हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को लगने लगा है कि इस मामले को कोई एक पक्ष या फिर दोनों पक्ष लटका कर रखना चाह रहे हैं.
दोनों चरण के मतदान में राज्य की सभी 90 सीटों पर कुल 74.17 प्रतिशत मतदान हुआ
