भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर उर्जित पटेल मंगलवार को संसद की एक समिति के सामने पेश हुए जहां उन्हें बैंकों के वसूली में फंसे कर्ज के ऊंचे स्तर, बैंकों में धोखाधड़ी और कैश संकट जैसे मुद्दों पर कुछ कड़े सवालों का सामना करना पड़ा.
पटेल ने समिति सदस्यों को भरोसा दिया कि रिजर्व बैंक अपनी प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कदम उठा रहा है.
वित्त विषयक संसद की स्थाई समिति की बैठक में मौजूद एक सूत्र ने बताया कि पटेल ने विश्वास व्यक्त किया है कि फंसे कर्ज यानी गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के संकट से पार पा लिया जाएगा.
RBI Governor Urjit Patel while appearing before parliamentary committee on finance expresses optimism on resolving the non-performing asset and stress loan crisis: Sources (File pic) pic.twitter.com/MimvaHQRGn
— ANI (@ANI) June 12, 2018
कांग्रेसी नेता वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली इस समिति के कुछ सदस्यों ने पटेल से जानना चाहा कि एटीएम मशीनों में हाल में कैश की कमी क्यों आ गई थी. कुछ सदस्यों ने पूछा कि बैंकिंग धोखाधड़ी से निपटने के लिए पर्याप्त कदम क्यों नहीं उठाऐ गए.
बैंकिंग व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं
पटेल ने समिति से कहा कि बैंकिंग व्यवस्था को चाक-चौबंद बनाए जाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘हमें विश्वास है कि हम इस संकट से निकल जाएंगे.’ पटेल ने समिति को बताया कि दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता कानून को लागू किए जाने के बाद एनपीए के मामले में हालात सुधरे हैं.
बैठक में सदस्यों ने विभिन्न सरकारी बैंकों की खस्ता हालत, फंसे कर्ज और पंजाब नेशनल बैंक में 13 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी को लेकर चिंता जताई.
समिति के सदस्य और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता दिनेश त्रिवेदी ने सोमवार को कहा था नोटबंदी के बाद कितना पैसा प्रणाली में वापस आया आरबीआई ने अब तक इसकी जानकारी नहीं दी है. आरबीआई के गवर्नर को इसके बारे में समिति को सूचित करना चाहिए और उन्हें उम्मीद है कि वह यह मंगलवार को करेंगे.
संसद की समिति की पिछली बैठक में पटेल से ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम के बारे में भी सवाल किए गए थे.
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