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GST के एक साल: अब तक इस टैक्स सिस्टम को अपना नहीं पाए हैं कारोबारी

जीएसटी लागू होने के एकसाल बाद भी कारोबारी इसे समझ नहीं पाए हैं और इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं

Updated On: Jul 02, 2018 08:46 PM IST

Pratima Sharma Pratima Sharma
सीनियर न्यूज एडिटर, फ़र्स्टपोस्ट हिंदी

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GST के एक साल: अब तक इस टैक्स सिस्टम को अपना नहीं पाए हैं कारोबारी

जीएसटी को लागू हुए एक साल हो गए है लेकिन अभी कारोबारी इसे पूरी तरह नहीं अपना पाए हैं. इसकी वजह यह है कि जीएसटी का स्ट्रक्चर काफी जटिल है और इसमें टैक्स स्लैब बहुत ज्यादा. जीएसटी का टैक्स  5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी है. इसके ऊपर सेस अलग से. गोल्ड पर 3 फीसदी जीएसटी है जबकि कई वस्तुएं जीरो फीसदी जीएसटी के दायरे में आती हैं.

पिछले साल जब जीएसटी लागू हुआ था तो सबसे बड़ी दिक्कत छोटे कारोबारियों की रही. इन कारोबारियों को जीएसटी की वजह से न सिर्फ काफी हिसाब-किताब रखना पड़ता है बल्कि इनपुट क्रेडिट के लिए हर महीने रिटर्न भी भरना पड़ता है. इसमें इन्हें काफी मुश्किल आती है.

दूसरी तरफ 28 फीसदी के जीएसटी स्लैब से भी कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. 50 लग्जरी प्रोडक्ट्स और तंबाकू, गुटखा जैसे सिन प्रोडक्ट्स पर 28 फीसदी जीएसटी लगता है. इनमें बीड़ी, पान मसाला, सनस्क्रीन, वॉलपेपर, सेरेमिक टाइल्स, वाटर हीटर, डिशवॉशर, वेइंग मशीन, वॉशिंग मशीन, एटीएम वेंडिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकिल आती हैं. इसके अलावा रेस क्लब, बेटिंग और सिनेमा पर 28 फीसदी जीएसटी लगता है.

28 फीसदी जीएसटी के बारे में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम का भी कहना है कि 28 फीसदी के टैक्स स्लैब को खत्म कर देना चाहिए. उनका कहना है कि ज्यादा से ज्यादा कारोबारी जीएसटी को अपनाए, इसलिए इसे आसान बनाना जरूरी है.

सब कुछ है ग्राहक की मर्जी पर

जीएसटी की जटिलता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि एक साल पूरा होने के बाद भी कारोबारी इससे बचने की जुगत भिड़ा रहे हैं. दिल्ली के सबसे पुराने बाजार चांदनी चौक की बात करें तो वहां बहुत कम ऐसे कारोबारी हैं जो जीएसटी की चोरी ना करते हों. तरीका बिल्कुल सामान्य है-कच्चा बिल या पक्का बिल. कच्चा बिल यानी वो एक पन्ने पर कीमत जोड़कर आपको थमा देंगे.

अगर आप पक्का बिल मांगेंगे तो वे छूटते ही कहेंगे, 'हमें क्या दिक्क्त है आप जीएसटी चुका दीजिए.' यानी अब सबकुछ ग्राहक की मर्जी पर टिका है. इसमें बताने की कोई जरूरत ही नहीं है कि ग्राहक क्या चाहेगा. कुल मिलाकर ग्राहक सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स पर जीएसटी चुकाने के लिए तैयार होते हैं जिस पर उन्हें बिल से वारंटी लेने की जरूरत होती है.

मसलन अगर कोई ग्राहक पंखे खरीदता है तो वह जीएसटी चुकाएगा क्योंकि पक्के बिल के बगैर वारंटी नहीं मिलेगी. लेकिन अगर कोई ग्राहक डिजाइनर लाइट्स, बल्ब, कपड़े या कोई दूसरी चीज खरीदता है जिसपर उसे वारंटी की जरूरत नहीं है तो वह उस पर जीएसटी नहीं चुकाएगा. सरकार भले ही बार-बार ये दावे करते रहे कि जीएसटी को 'वन नेशन और वन टैक्स' के तौर पर लॉन्च किया है लेकिन सच्चाई यही है कि अभी भी कारोबारी इसे पूरी तरह अपना नहीं पाए हैं.

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