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नीरव मोदी की संपत्ति पर PNB का दावा मंजूर, अमेरिकी कोर्ट ने जारी किया आदेश

बैंकरप्सी कोर्ट के इस आदेश के बाद नीरव मोदी के अमेरिकी कोर्ट में पेश होने की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं. पेशी के बाद नीरव मोदी से कोर्ट यह सवाल पूछ सकता है कि उसने पीएनबी से लिए फंड को कहां कैसे खपाया

Updated On: Jul 28, 2018 05:06 PM IST

FP Staff

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नीरव मोदी की संपत्ति पर PNB का दावा मंजूर, अमेरिकी कोर्ट ने जारी किया आदेश

न्यूयॉर्क के एक दिवालियापन (बैंकरप्सी) अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की अमेरिका में किसी भी संपत्ति की बिक्री पर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के दावे को मंजूर कर लिया है.

इस फैसले से नीरव मोदी की कोई भी संपत्ति बिकने से पहले पीएनबी की दलील सुनी जाएगी. इसके अलावा अदालत ने नीरव मोदी और उसके चार सहयोगियों को पूछताछ के लिए समन भी जारी किया है.

पीएनबी के दावे और आरोपियों को समन जारी करने की घटना गुरुवार देर रात प्रकाश में आई. भारत सरकार न्यूयॉर्क कोर्ट के दोनों फैसलों को बड़ा कदम मान रही है. उधर ब्रिटेन की एक अदालत ने एक और भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है.

पीएनबी के एक सूत्र ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, हमने संपत्ति पर मालिकाना हक का दावा जता दिया है और आगे की कार्रवाई के लिए हमलोग पूरी तरह तैयार हैं.

बैंकरप्सी कोर्ट के इस आदेश के बाद नीरव मोदी के अमेरिकी कोर्ट में पेश होने की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं. पेशी के बाद नीरव मोदी से कोर्ट यह सवाल पूछ सकता है कि उसने पीएनबी से लिए फंड को कहां कैसे खपाया और कंपनी कानूनों के साथ कैसे खिलवाड़ की गई.

कोर्ट ने नीरव मोदी के अलावा उसके चार सहयोगियों-मिहिर भंसाली, राखी भंसाली, अजय गांधी और कुणाल पटेल को समन जारी किया है. इस साल 26 फरवरी को भारत के कंपनी मामलों के मंत्रालय ने अमेरिकी कोर्ट में दिवालिया प्रक्रिया की एक अर्जी डाली थी और इस मामले में पीएनबी को एक पक्षकार बनाने का आग्रह किया था.

इससे पहले शुक्रवार को मुंबई की एक अदालत ने पीएनबी घोटाले से जुड़े मामलों में नीरव मोदी और अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया. मनी लॉन्ड्रिंग मामलों के विशेष जज एमएस आजमी ने मोदी और 12 दूसरे भगोड़े आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए. 12 अन्य आरोपियों में नीरव मोदी के परिवार के लोग शामिल हैं.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग को लेकर अदालत का रुख किया था और कहा था कि पिछला वारंट सुपुर्द नहीं किया जा सका और शुक्रवार को उसका दिन समाप्त हो गया. कोर्ट ने ईडी के आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए पिछला वारंट 12 जून को जारी किया था.

(इनपुट भाषा से भी)

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