बजट में मोदी सरकार ने बड़ा फैसले लेते हुए पेट्रोल-डीजल पर 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला किया है. लेकिन इससे पेट्रोल-डीजल सस्ता नहीं होगा. दरअसल इस बार बजट में सरकार ने दूसरी ओर पेट्रोल-डीजल पर 8 रुपए प्रति लीटर का रोड सेस लागू कर दिया. सरकार के इस फैसले से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई राहत नहीं मिलने वाली है. इस वक्त पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं. मुंबई में पेट्रोल 80 रुपए प्रति लीटर के आंकड़े को पार कर गया है.
फाइनेंस सेक्रेटरी हसमुख अधिया का कहना है कि भले ही पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए घटी हो लेकिन व्यावहारिक रूप से इनके अंतिम मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. जनता के लिहाज से बात करें तो उन्हें अभी भी उतनी ही कीमत पर पेट्रोल-डीजल खरीदना होगा, जितनी अभी है.
एक्साइज ड्यूटी में कटौती
बजट में सरकार ने बिना ब्रांडेड पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 4.48 रुपए से घटाकर 2 रुपए/लीटर कर दी है. वहीं अनब्रांडेड डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 6.33 रुपए से घटाकर 2 रुपए/लीटर की गई है.
पेट्रोल-डीजल के रेट्स इन आधार पर होते हैं तय
एनर्जी एक्सपर्ट्स नरेंद्र तनेजा ने न्यूज18 हिंदी को बताया कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां तीन आधार पर पेट्रोल और डीजल के रेट्स तय करती हैं. पहला इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड (कच्चे तेल का भाव). दूसरा देश में इंपोर्ट (आयात) करते वक्त भारतीय रुपए की डॉलर के मुकाबले कीमत. इसके अलावा तीसरा आधार इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल-डीजल के क्या भाव हैं.
मोदी के कार्यकाल में डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 380% बढ़ा
> इस फैसले से पहले मोदी सरकार के कार्यकाल में डीजल पर उत्पाद शुल्क 380 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ाया गया है.
> इस दौरान यह 3.56 रुपए से बढ़कर 17.33 रुपए प्रति लीटर हो गया है.
> पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में 120 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.
> मौजूदा सरकार के सत्ता में आने के समय इस पर उत्पाद शुल्क 9.48 पैसे था जो फिलहाल 21.48 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच चुका है.
> अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस समय ब्रेंट क्रूड की कीमत 67 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर है.
> अचानक कीमतों में तेज गिरावट से पहले वर्ष 2014 में यह 115 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच चुका था.
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