अधिक खर्च और राजस्व की धीमी बढ़ोतरी के कारण सरकार के लिए 2019-20 में 3.4 प्रतिशत के राजकोषीय घाटा लक्ष्य को पाना मुश्किल होगा. मूडीज इंवेस्टर्स सर्विस ने यह आशंका जाहिर की है.
मूडीज इंवेस्टर्स सर्विस के प्रबंध निदेशक (स्वायत्त जोखिम समूह) जेन फांग ने कहा कि भारत सरकार का कर्ज:जीडीपी अनुपात काफी ऊंचा है. इसे सिर्फ तभी कम किया जा सकता है जब केंद्र सरकार राजकोषीय घाटा को दायरे में रखने पर टिकी रहे. फांग ने एक साक्षात्कार में कहा, 'सरकार का वृद्धि अनुमान तार्किक है. हमारा मानना है कि सरकार के समक्ष राजकोषीय घाटा लक्ष्य को पाने में चुनौती जारी रहेगी. यह खासकर खर्च में संरचनात्मक बढ़ोतरी और राजस्व बढ़ाने में दिक्कतों के कारण होगा.'
उन्होंने कहा कि मार्च 2020 को समाप्त हो रहे वित्त वर्ष के लिए 3.4 प्रतिशत राजकोषीय घाटा लक्ष्य अनुमान से अधिक है. इसका कारण छोटे किसानों को वित्तीय मदद देने से खर्च में वृद्धि और कर छूट देने से राजस्व में कमी है. साल 2019-20 के अंतरिम बजट में छोटे और सीमांत किसानों को हर साल छह हजार रुपए की मदद और पांच लाख रुपए तक की आय को आयकर से मुक्त करने की घोषणा की गई है. देश के रेटिंग में कमी के बारे में पूछे जाने पर फांग ने कहा कि स्थिर परिदृश्य के साथ बीएए2 रेटिंग आशंका और उम्मीद के बीच संतुलन का संकेत देता है.
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